नागपूर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आगामी निवडणुका, आचारसंहिता आणि कर्जमाफीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे.  पुढच्या आठवड्यामध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे,’ असे स्पष्ट वक्तव्य अजित पवार यांनी निधी वाटपाच्या संदर्भात बोलताना केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुका होईपर्यंत कोणताही नवीन विकास निधी वितरित केला जाणार नाही, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. मात्र, या सर्वांचा परिणाम हा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांवर होणार आहे.

 एमपीएससीच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील सहायक संचालक पदासह  पोलीस उपनिरीक्षक पदाची शारीरिक चाचणी अशा अनेक परीक्षांचे निकाल, परीक्षा आणि नियुक्त्या रखडल्याने त्यावर आचारसंहितेचा परिणाम होणार आहे.

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील सहायक संचालक (जाहिरात क्र. १३२/२०२३) या पदासाठीची मुलाखत कार्यक्रम अद्याप जाहीर न झाल्याने पात्र उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निकाल प्रसिद्ध होऊन चार महिन्यांहून अधिक काळ उलटला असतानाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी)कोणतीही पुढील सूचना न आल्याने उमेदवारांनी तातडीने मुलाखत कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा

 सहायक संचालक, प्रकल्प अधिकारी, संशोधन अधिकारी व तत्सम (गट-अ) पदांसाठी २५ डिसेंबर २०२४ रोजी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा निकाल ०३ जुलै २०२५ रोजी जाहीर झाला व सुधारित निकाल ०४ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर चार महिने उलटून गेले तरी मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. सहायक आयुक्त, समाजकल्याण आणि सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या दोन्ही पदांसाठी एकत्रित चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यापैकी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण या पदाची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांना शिफारसपत्र मिळून नियुक्तीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मात्र, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील सहायक संचालक पदाच्या मुलाखतीबाबत अजूनही काहीच हालचाल दिसत नाही. आयोगाच्या अशा दिरंगाईच्या धोरणावर उमेदवारांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सहसचिवांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

उमेदवार मानसिक तणावात

निकाल जाहीर होऊनही पुढील प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक पात्र उमेदवार मानसिक तणावाखाली असून, आयोगाने तातडीने पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी तसेच मुलाखत कार्यक्रम प्रसिद्ध करावा. तसेच, दोन्ही पदांसाठी एकाच परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना पसंतीक्रम किंवा ऑप्टींग आऊटचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.