नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या कारकिर्दीत न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, न्यायप्रवेशातील सुलभता आणि सामाजिक न्याय यांना प्राधान्य दिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐतिहासिक निर्णय दिले, तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानाधारित आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन विकासासाठी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिलेले योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते. नागपूर येथून न्यायिक प्रवासाची सुरुवात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचलेल्या न्यायमूर्ती गवई यांनी महाराष्ट्रातील न्यायसंस्थेचा दर्जा उंचावण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावर आणि ग्रामीण भागातील न्यायप्रवेश सुलभ करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठांतील प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी त्यांनी कार्यक्षम यंत्रणा उभी केली. न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून ‘ई-कोर्ट्स’ प्रणालीचा प्रसार करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले. तसेच, न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, न्यायालयीन इमारतींचे आधुनिकीकरण आणि जनतेसाठी न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनविणे या क्षेत्रात त्यांनी उल्लेखनीय योगदान दिले. आता निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना नागपूरला मोठे गिफ्ट देण्याची संधी आहे.

काय राहील गिफ्ट?

सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ दिल्लीच्या बाहेर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेत दीर्घकाळ प्रलंबित आणि चर्चेचा विषय आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एकमेव मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. त्यामुळे देशाच्या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आणि ईशान्य भागातील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी राजधानीपर्यंत प्रवास करावा लागतो, ज्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम या तिन्ही गोष्टींचा मोठा खर्च होतो. नागपूरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू करण्यासाठी नागपूरमधील ॲड. सुंदीप बदाना यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना सविस्तर निवेदन दिले आणि या निवेदनाला जनहित याचिका म्हणून विचार करण्याची विनंती देखील केली आहे.

 निवेदनपत्रानुसार, नव्या न्यायिक संरचनेत नागपूरला पश्चिम व मध्य भारताचे कॅसेशन हब करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. नागपूरचे भौगोलिक केंद्रस्थान, उत्तम प्रवासाची साधने आणि दिल्लीपेक्षा सुमारे ५० टक्के कमी प्रवास अंतर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनपत्राला जनहित याचिकेत परिवर्तित करण्याची मागणीही केली गेली आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये बहुतांश न्यायालयीन काळ घालविलेले सरन्यायाधीश भूषण गवई निवृत्तीपूर्वी याबाबत काही निर्णय घेतात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.