लोकसभेच्या धामधुमीत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या दुर्लक्षित!आत्मघाताची दुर्देवी मालिका कायम!

तब्बल साडेसात लाख हेक्टर खरीप खालील क्षेत्र, सव्वा लाखाच्या आसपास रब्बी पिकाखालील क्षेत्र,१० लाख ८५ हजार इतकी पशुधन संख्या, साडेपाच लाखांच्या आसपास शेतकरी संख्या, जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा यामुळे कृषिप्रधान जिल्हा अशी बुलढाण्याची ओळख आहे. दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी कलंक असलेली ओळखही बुलढाणा आपल्या माथी मिरवत आहे. मागील दोन दशकांपासून हा डाग कायम आहे.

हेही वाचा…निवड होऊनही शेकडो शिक्षक नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत! काय आहेत कारणे जाणून घ्या…

सन २००१ मध्ये शेतकरी आत्महत्येची पहिली नोंद झाली.२००१ ते २००५ पर्यंत आत्महत्यांचा हा आकडा दुहेरी राहिल्याने त्यांना गांभीर्याने घेण्यात आले नाही .मात्र २००६ मध्ये हा आकडा थेट ३०६ वर गेल्यावर शासन अन प्रशासन खडबडून जागी झाले. २०१७ मध्ये ३१२, २०१८ मध्ये ३१८ तर सन २०२२ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३२१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. मागील वर्षी यात घसरण होऊन हा आकडा २३७ वर आला हाच काय तो दिलासा ठरला.

यंदाच्या वर्षात ८० आत्महत्या

चालू वर्षातही ही मालिका कायम असून प्रशासकीय भाषेत सांगायचे झाल्यास ८० प्रकरणाची नोंद झाली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये १७,फेब्रुवारी १९ मार्च २४, एप्रिल १७ तर मे मध्यावर ३ शेतकऱ्यांनी गळफास लावून वा विष प्राशन करून जीवनाच्या फेऱ्यातून आपली सुटका करून घेतली. लोकसभेची अधिसूचना जारी झालेल्या मार्च , प्रचाराची रणधुमाळी रंगलेल्या एप्रिल महिन्यात मिळून ४७ बळीराजांनी आत्मघाताचा अंतिम पर्याय निवडला.

हेही वाचा…चंद्रपूर : २५ लाखांचे चोर बीटी बियाणे जप्त, कृषी विभाग व गोंडपिपरी पोलिसांची धडक कारवाई

दरम्यान जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात व प्रशासनात लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव असलेल्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले होते. नेते, इच्छुक उमेदवार, राजकीय पक्ष, अगदी शेतकरी संघटनाही लोकसभेत व्यस्त राहिल्या. निवडणूक आचारसंहितेचे मोठे कारण होतेच! यामुळे या आत्महत्या जास्तच दुर्लक्षित ठरल्या. त्यामुळे पात्र , अपात्र आणि प्रत्यक्ष मिळणारी मदत हे आत्महत्त्या नंतरची कार्यवाही अजून बाकी आहे.