चंद्रपूर : राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील जिवती या अतिदुर्गम तालुक्यातील आठ हजार ६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्रातून वगळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला. या निर्णयावरून जिल्ह्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.
सत्ताधारी भाजपचे आमदार देवराव भोंगळे यांनी सर्वप्रथम पत्रपरिषद घेवून यासाठी कसा पाठपुरावा केला, हे सांगितले. काँग्रेसचे माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी हा निर्णय घेण्यास सरकारला आपणच भाग पाडले, असा दावा केला. यात भर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनीही टाकली. आपल्यामुळेच हा निर्णय झाल्याचे सांगत त्यांनी सत्कारही करवून घेतला.
आमदार भोंगळे यांनी यासंदर्भात १७ डिसेंबर २०२४ रोजी हिवाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करून वनजमीनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर पत्रव्यवहार, बैठका, लक्षवेधी सूचना या माध्यमातून त्यांनी प्रयत्न केले. यातूनच हा निर्णय झाल्याचा दावा भोंगळे यांनी केला. तसेच हा प्रश्न कसा मार्गी लावला, याबाबत सविस्तर माहिती त्यांनी पत्रपरिषदेतही दिली.
दुसरीकडे, मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष अहीर यांनी आपल्यामुळेच हा प्रश्न मार्गी लागला, असा दावा केला. माजी आमदार ॲड. संजय धोटे आणि सुदर्शन निमकर यांच्या सहकार्याने तसेच केंद्र व राज्यातील नेत्यांच्या सहकार्याने हा प्रश्न आपण लिलया सोडवल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून कोरपना तालुक्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी अहीर यांचा सत्कारही केला.
काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष धोटे यांनी आपल्याच कार्यकाळात या प्रश्नाचा पाठपुरावा झाला. आताही आपण यासाठी प्रयत्न करीत होतो. त्यामुळे आपणच हा प्रश्न निकाली काढला, असा दावा केला. एकाच विषयावरून येथे तीन नेत्यांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे.