
चितळाच्या मांसाची विल्हेवाट लावत असताना वन कर्मचाऱ्यांनी धाड टाकून तुलाना येथील एका आरोपीस मुद्देमालसह ताब्यात घेतले.
जंगलांचे क्षेत्र कमी होऊ लागल्याने तापमानात वाढ होत आहे. त्यामुळे चक्रीवादळांचे, ढगफुटीचे आणि पावसाचे चक्र बदलण्याचे प्रकार घडत आहेत.
राज्य वन्यजीव मंडळाची १७ वी बैठक ११ ऑक्टोबर २०२१ ला मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी…
वनविभागाने महाराष्ट्राचं सर्वोच्च शिखर कळसुबाईवर आदिवासींच्या उपजीविकेवरच गदा आणली आहे. नेमकं काय घडलं पाहुयात हा खास रिपोर्ट.
हिंगोली जिल्ह्यातील पातोंडा गावात वन अधिकारी विश्वनाथ टाक यांच्यासह वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी गरीब वन जमीन धारकांवर हल्ला केल्याचा गंभीर आरोप…
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शहरातील ज्या जमिनींची नोंद झुडपी जंगल अशी केली आहे
एमआयडीसी व वन विभागाच्या जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत
राज्यात खाजगी वापरासाठी दिलेल्या हजारो हेक्टर वनजमिनींचा योग्य वापर होतो किंवा नाही, याची तपासणी करणारी स्वतंत्र व्यवस्थाच नसल्याने अनेक ठिकाणी…
बदलापूर, वांगणी आणि कुडसावरे भागांत वनखात्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे वन विभागाने हटवली.
उरण तालुक्यातील कळंबुसरे इंद्रायणी डोंगर व वशेणी गावाच्या परिसरात बुधवारी सकाळी लागलेल्या वणव्यात शेकडो एकर जंगल जळून भस्मसात झाले आहे.
राज्यात सर्वाधिक जंगलक्षेत्र विदर्भात असले तरीही गावकऱ्यांचे जंगलावरील अवलंबन आणि लाकूड तस्करांमुळे जंगलक्षेत्र कमीकमी होत चालले आहे.
मुंबई व ठाणे परिसरात वन जमिनींवरील बांधकामांना दिलासा देण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या…
केंद्र सरकारने वनवासी गावांना कायद्याद्वारे दिलेल्या वन जमिनींवर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्याचे षड्यंत्र राज्याच्या महसूल व वन विभागाने रचले असून येत्या…
त्या बदल्यात सरकारच्या ‘लँड बँक’मधून वन विभागाला पर्यायी जमीन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी दिली.
वनहक्क कायद्याने जंगलावर मिळालेल्या सामूहीक मालकीच्या अधिकाराचा पूर्व विदर्भात सर्रास गैरवापर सुरू असून, काही ठिकाणी वनाधिकाऱ्यांच्या संमतीने, तर काही ठिकाणी…
पूर्व विदर्भातील ८६ हजार हेक्टर जमीन केंद्र शासनाने झुडपी जंगलमुक्त केली असून त्यावर आता फक्त सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्यास परवानगी…
मुंबईची उपनगरे तसेच ठाणे परिसरातील खासगी वनजमिनींवर उभ्या राहिलेल्या इमारती व वसाहतींमध्ये वर्षांनुवर्षे राहणाऱ्या सुमारे पाच लाख रहिवाशांना सर्वोच्च
तालुक्यातील कोहकडी येथे १० एकर वनजमिनीवर पारधी, भिल्ल आदी समाजाच्या लोकांनी केलेले अतिक्रमण बुधवारी सकाळी कडक पोलीस बंदोबस्तात हटवण्यात आले.
शासकीय वनजमिनीवरील संघटित अतिक्रमण आंदोलनाचे लोण अकोले तालुक्यातही पोहोचले असून तालुक्यातील पिसेवाडी, धामणगाव पाट, पाडाळणे येथील वनजमिनीवर आंदोलकांनी नांगरट करून…
विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली दररोज सरासरी १३५ हेक्टर वनाच्छादित जमिनीचे निर्वनीकरण केले जात असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय पर्यावरण आणि वने मंत्रालयाने…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.