नागपूर : न्या. भूषण रामकृष्ण गवई यांनी १४ मे २०२५ रोजी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि त्यांनी न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता, सुसंवाद आणि संविधानाच्या सर्वोच्चत्वावर भर देणारा कार्यकाळ सुरू केला. न्यायमूर्ती गवई हे भारताच्या इतिहासातील दलित समाजातील दुसरे आणि बौद्ध धर्मातील पहिले सरन्यायाधीश आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीतील हा टप्पा न्यायव्यवस्थेतील समावेशकतेचे प्रतीक मानला जातो.
सरन्यायाधीश झाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “संविधान हा सर्वोच्च आहे, संसद नव्हे” असा ठाम संदेश दिला आणि न्यायव्यवस्था ही कोणत्याही राजकीय दबावापलीकडे स्वतंत्र राहिली पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की “मुख्य न्यायाधीश हा इतर न्यायाधीशांपेक्षा श्रेष्ठ नाही; सर्व न्यायाधीशांचे अधिकार समान आहेत”, अशा वक्तव्याने त्यांनी न्यायालयीन लोकशाहीची भावना अधोरेखित केली.
सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढणे, न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल प्रणालीचा विस्तार, आणि न्यायालयीन प्रवेश सुलभ करणे यांना प्राधान्य दिले. त्यांनी “वेगवान न्याय म्हणजेच खरा न्याय” या तत्त्वावर भर देत, अटक प्रकरणे आणि बंदिवासाच्या सुनावण्या त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले.
त्यांच्या कार्यकाळात कोलेजियम प्रणालीतील पारदर्शकता, न्यायाधीशांच्या बढतीत गुणवत्तेचे निकष आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी न्यायिक संघटनेतील मतभेदांवर सुसंवादाने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आणि उच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांमध्ये विविध पार्श्वभूमीतील न्यायाधीशांचा समावेश व्हावा, यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला.
न्यायमूर्ती गवई यांच्या कार्यकाळात सामाजिक न्याय, समता आणि संवैधानिक मूल्ये या संकल्पना निर्णयांच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. ते न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजात साधेपणा, कार्यक्षमता आणि नैतिक जबाबदारी यांना सर्वोच्च मानतात. अल्पावधीचा असला तरी त्यांचा सरन्यायाधीश म्हणूनचा कार्यकाळ सामाजिक न्याय, संस्थात्मक पारदर्शकता आणि संविधाननिष्ठ दृष्टिकोन यांसाठी स्मरणात राहील.
मात्र आता सरन्यायाधीश गवईंच्या निवृत्तीसाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने न्या.गवईंना याबाबत पत्र पाठविले. आता सरन्यायाधीश यांनी याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गवई यांचा निर्णय काय?
भारताचे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आपल्या उत्तराधिकारी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचे नाव केंद्र सरकारला सुचवले आहे. परंपरेनुसार, कायदा मंत्रालयाने सध्याचे सरन्यायाधीश गवई यांना त्यांच्या उत्तराधिकार्‍याचे नाव सुचवण्याची विनंती केली होती.
गवई हे २३ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार असून, त्यांच्या प्रस्तावास सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल, म्हणजेच त्यांना सुमारे दीड वर्षांचा तुलनेने दीर्घ कार्यकाळ लाभणार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे झाला. त्यांनी हिसार येथील गव्हर्नमेंट पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेजमधून पदवी घेतल्यानंतर महारिषी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथून कायद्याची पदवी (एलएल.बी.) आणि नंतर एलएल.एम. पूर्ण केले. १९८४ साली त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली आणि पुढील वर्षी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यास सुरुवात केली. संविधान, सेवा आणि नागरी कायद्याच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना विशेष प्राविण्य आहे. २००० साली ते हरियाणाचे ॲडव्होकेट जनरल झाले आणि पुढील वर्षी त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून मान्यता मिळाली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत ९ जानेवारी २००४ रोजी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. त्यानंतर ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले आणि २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली.