दिवाळीच्या काळात शिधापत्रिकेशिवाय ‘आनंदाचा शिधा’चे वाटप झाले असेल तर सदस्यांनी याबाबत माहिती द्यावी, चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची विधान परिषदेत दिले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावरील चर्चेदरम्यान सेनचे सचिन अहिर यांनी वरील बाबीकडे चव्हाण यांचे लक्ष वेधले होते. दिवाळीच्या काळात शासनेत्तर स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘आनंदाचा शिधा’ वाटप करण्यात आले. काही ठिकाणी तर रेशन कार्डशिवाय हे शिधा वाटप करण्यात आले याचे पुरावे आहे, असे अहिर म्हणाले. असा काही प्रकार घडला असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
राज्यात आनंदाचा शिध्याचा ९७ टक्के शिधापत्रिकाधारकांनी लाभ घेतला. ही सर्व प्रक्रिया ई-लिलावाद्वारे झाली. आतापर्यंत १ कोटी ५५ लाख ४३ हजार ४४ गरीब कुटुंबांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात आले असून ज्यांना मिळाले नसेल त्यांना वाटप करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, सचिन अहिर, प्रा. राम शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
विलंबाबाबत कंत्राटदारांना दंड
शिधा वाटपास विलंब झाल्याचा मुद्दा मनीषा कायंदे यांनी मांडला. एक आठवडा शिधा पोहोचवण्यास उशीर झाल्यास निविदेच्या एक टक्का तर दोन आठवडे उशीर झाल्यास तीन टक्के दंड कंत्राटदारावर आकारला आहे. यातून ६ कोटी ५१ लाख ८०५ रुपये दंड वसूल केला असून धान्य देण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन न करता केवळ नोंद घेऊन करण्यात आल्याची माहितीही चव्हाण यांनी दिली.