नागपूर : पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असून गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. २०२२च्या तुलनेत २०२३ मध्ये पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यात तब्बल ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या अहवालात म्हटले आहे.
अलीकडच्या काही वर्षात केंद्र शासनाने पर्यावरण, वन, जैवविविधता या कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. या बदलाला पर्यावरण तसेच वन्यजीव अभ्यासकांनी प्रचंड विरोध केला. मात्र, त्यानंतरही मंजुरी देण्यात आली. या नव्या बदलामुळे वनक्षेत्र सहजपणे उद्योगक्षेत्रांसाठी वळते केले जात असल्याचे चित्र आहे. वनक्षेत्रातील प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे. त्यातच आता पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यांचा देखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या अहवालानुसार, २०२३ मध्ये राज्यात पर्यावरणाशी संबंधित गुन्ह्यांची चार हजार ८५४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. २०२२ मध्ये हीच संख्या दोन हजार ४७८ तर २०२१ मध्ये एक हजार ९४ इतकी होती. २०२३ मध्ये अशा ९९.७ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २०२३ मध्ये तामिळनाडूत ४१ हजार ३०४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. केरळमध्ये आठ हजार ७८६ आणि राजस्थानमध्ये सात हजार ७९४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. या श्रेणीत महाराष्ट्र चार हजार ८५४ प्रकरणांसह देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. पर्यावरणाशी संबंधित सुमारे ९८ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
सर्वाधिक प्रदूषण असलेल्या दिल्लीत एकही गुन्हा नाही
दरवर्षी हिवाळ्यात वायू प्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या दिल्लीने २०२३ मध्ये वायू प्रदूषण नियंत्रण कायद्याअंतर्गत एकही गुन्हा दाखल केला नाही. शेजारच्या हरियाणामध्ये मात्र तीन प्रकरणे नोंदवण्यात आली. पेंढा जाळण्याच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या पंजाबनेही या कायद्याअंतर्गत एकही गुन्हा दाखल केला नाही.
राजस्थानमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे
२०२३ मध्ये राज्यात वन कायदा आणि वनसंवर्धन कायद्यांतर्गत १७, वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत २७, पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत २५७, हवा आणि जल प्रदूषण रोखण्याच्या उद्देशाने कायद्यांतर्गत १४ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत, राजस्थानमध्ये सर्वाधिक (१८१) प्रकरणे नोंदवली गेली, त्यानंतर उत्तर प्रदेश (११६), पश्चिम बंगाल (४१), महाराष्ट्र (२७) आणि बिहार (२५) यांचा क्रमांक लागतो.