गडचिरोली : अवैध मुरूम उपसाप्रकरणी प्राप्त तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाभरापूर्वी चौकशीचे आदेश दिले. महसूल विभागाकडून ‘ईटीएस’ यंत्राद्वारे मोजणीचे काम सुरू आहे. अशातच कंत्राटदार कंपनी जे.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चरने या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या स्पष्टीकरण पत्रात नियमानुसारच सर्व कार्य सुरू असल्याचे म्हटले आहे. सोबतच काही कथित समाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार खंडणीसाठी त्रास देत असल्याचा उल्लेखही केला आहे.

सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरलेले देसाईगंज ते गडचिरोली रेल्वेमार्गाचे बांधकाम पुन्हा चर्चेत आहे. वर्षभरापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार कंपनी जे. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर अवैध मुरूम उपसाप्रकरणी तब्बल २३५ कोटींचा दंड ठोठावला होता. गडचिरोलीच्या इतिहासात एखाद्या बांधकाम कंपनीवर एवढा मोठा दंड ठोठावल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यानंतर संबंधित कंपनीने दंड न भरता त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. जेव्हा की नियमानुसार, २५ ते ३० टक्के दंड भरल्याशिवाय सदर कंपनीला काम सुरू करता येत नाही. तसेच न्यायालयातसुद्धा जाता येत नाही, असे मागील आढावा बैठकीत सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी सांगितले होते.

दरम्यान, कामासाठी पोर्ला महसूल मंडळ व वनपरिक्षेत्रातील पोर्ला, वसा, वसा चक येथील दोन्ही भागांच्या जमिनीतून १० पोकलँड व ३० हायवाच्या माध्यमातून दररोज दिवस-रात्र हजारो ब्रास गौण खनिजाचे (मुरुम) अवैध उत्खनन करण्यात आल्याची तक्रार खांबाळा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच नंदकिशोर शेडमाके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. त्यानंतर सह पालकमंत्री जयस्वाल यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. सदर उत्खननप्रकरणी महसूल विभागाकडून चौकशीही सुरू आहे.

हेही वाचा

काही दिवसांपूर्वी कंत्राटदार कंपनी जे. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चरने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले. यात त्यांनी सर्व उत्खनन ‘रॉयल्टी’नुसारच झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र, यात त्यांनी काही कथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार खंडणीसाठी त्रास देत असल्याचा उल्लेख केला. यामुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा तापले आहे.

पोलीस तक्रार का नाही ?

अवैध मुरूम उपसाप्रकरणी २३५ कोटीच्या दंड ठोठावल्यानंतर पुन्हा तेच आरोप झालेल्या कंत्राटदार कंपनीविरोधात त्या भागातील गावकरी, सरपंच आक्रमक झाले आहे. त्यानुसार चौकशीही सुरू आहे. अशातच राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांवर खंडणीचे गंभीर आरोप या कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात केले आहे. यावर अनेकांनी आक्षेप घेत, कंपनीला कुणी खंडणी मागितली, त्याची पोलिसांत तक्रार का केली नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात कंपनीच्या अधिकृत क्रमांकावर संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.