गडचिरोली : शहरालगत मुरखळा ग्राम पंचायत हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक १०८ मधील वनहक्काने वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी अवैध ताबा मिळवून प्लॉट विक्री सुरू केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित करताच महसूल प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी रोज नवनवीन खुलासे होत असून शहरातील शेकडो नागरिकांना बनावट कागपत्रांद्वारे भूखंड विक्री केल्याची बाब आता उजेडात आली आहे. यातून भूमाफियांनी कोट्यवधी रुपये उकळल्याची माहिती आहे.
मागील काही वर्षांपासून शहरात भूमाफियांचा सुळसुळाट आहे. वनविभाग तसेच महसूलच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बनावट कागदत्रांद्वारे भूखंडाची विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरालगत मुरखळा हद्दीतील सर्व्हे १०८ क्रमांकाची महसूल वनेमध्ये येत असलेली जवळपास २५ हेक्टर जमीन जुन्या अतिक्रमणधारकांना वनहक्काने शेतीसाठी वाटप करण्यात आली होती.
हेही वाचा – नागपूर : धक्कादायक.. मोठा शस्त्रसाठा जप्त…
कायद्यानुसार या जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करता येत नाही. सोबतच अकृषकदेखील करता येत नाही. परंतु काही भूमाफियांनी महसूलमधील एका अधिकाऱ्याला हाताशी घेऊन या जमिनीचे तुकडे पाडले व यावर लेआऊट तयार केले. चंद्रपूर मार्गावरील एका भूविकासक कंपनीने तर यातील एका तुकड्याला अकृषक करून यातील प्लॉट अनेकांना विकले. तर काही भूमाफियांनी उर्वरित जमिनीवर विनापरवाना लेआऊट तयार करून ‘नोटरी’ वर प्लॉटची विक्री सुरू केली. हा सर्व गैरप्रकार वनविभागाच्या लक्षात येताच त्यांनी वर्षभरापूर्वी पूर्ण जागेचा पंचनामा करून अहवाल तयार केला व महसूल विभागाला कळवले.
परंतु महसूल विभागाकडून यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली आहे. या जागेची किंमत आजघडीला शंभर कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे महसूलमधील एका मोठ्या अधिकाऱ्याने अकृषक करताना महत्त्वाची भूमिका बजावल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी चौकशी झाल्यास भूमाफियांसह महसुलातील काही अधिकारीदेखील अडचणीत येऊ शकतात. दुसरीकडे या लेआऊटमधील प्लॉट घेतलेले नागरिक चिंतेत सापडले आहे.
हेही वाचा – नागपूर : धावत्या ऑटोतून पडला.. मागून दुचाकीची धडक.. युवकाचे झाले काय?
चौकशीला वेग
‘लोकसत्ता’ने या संबंधीचे वृत्त प्रकाशित करताच प्रशासन खळबळून जागे झाले असून चौकशी सुरू केली आहे. उपविभागीय कार्यालयात विचारणा केली असता त्यांनी वनपट्टेधारक नागरिकांना नोटीस बजावून त्यांचे बायाण घेतल्याचे सांगितले. सोबतच वनपट्टा अकृषक कसा करण्यात आला यासंदर्भातदेखील तपास सुरू केला आहे. त्यामुळे लवकरच ही जमीन सरकार जमा करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.