लोकसत्ता टीम
नागपूर : अमेरिकेतील बाजारपेठ शेतमालाच्या चढ-उतारावर भारतीय कृषी मालाचे दर ठरतात. हे असे किती काळ चालणार, असा सवाल कृषी अभ्यासक व शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रातून केला आहे.
दोन वर्षापूर्वी कापसाचे भाव ९ ते ११ हजार प्रतिक्विंटल होते. आता २०२३-२४ मध्ये हे दर ७ हजार ते ७५०० इतके खाली आले आहेत. ४ मे २०२२ ला अमेरिकेच्या बाजारात कापसाचे दर १ डॉलर ७० सेंट प्रतिपाऊंड होते. त्यामुळे भारतात तेजी होती. आता अमेरिकेच्या बाजारात रुईचे दर ९० सेंट प्रतिपाऊंड आहे. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठत मंदी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाला सात ते साडेसात हजार प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. याचा अर्थ अमेरिकेच्या बाजारातील तेजी-मंदीचा परिणाम भारतीय बाजारांवर होत आहे. किती काळ अमेरिका भारतात कापसाचे दर निश्चित करणार, असा सवाल जावंधिया यांनी या पत्रातून केला आहे.
आणखी वाचा-रामदेवबाबांकडून शेतकऱ्यांची जमीन स्वस्त दरात घेऊन फसवणूक! पतंजलीचे फूड, हर्बल पार्क कधी होणार?
सध्या सोयाबीनला चार ते साडेचार हजार प्रतिक्विंटल दर मिळत असून तो हमी भावापेक्षा कमी आहे. कापूस, सोयाबीन निर्यात केली तरी भाव वाढणार नाही. भारतात गव्हाचे उत्पादन कमी झाले व युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेजी होती. पण, भारताने निर्यात बंदी केली. सध्या अमेरिकेच्या बाजारात गव्हाच्या किंमती ४०० डॉलर प्रतिटन वरून २०० डॉलर प्रतिटन इतक्या कमी झाल्या आहेत. या स्थितीत गव्हाची निर्यात केली तर हमीभावानुसार २२७५ रुपये प्रतिक्विंटल हे दर सुद्धा मिळणार नाही. या स्थितीत सरकारने गहू आयात केला तर शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे. अमेरिका, युरोप हे श्रीमंत राष्ट्र त्यांच्या शेतकऱ्यांना अनुदान देते व भारतात शेतमालावर जीएसटी आकारली जाते, याकडे जावंधिया यांनी लक्ष वेधले.