चंद्रपूर : आसोलामेंढा कालव्यावरील बंदनिलकेचे काम न केल्यामुळे मे. पी.वी.आर. कंस्ट्रक्शन कंपनीला प्रतिदिन दहा लाख, याप्रमाणे आजपर्यंत ४१ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम सुरक्षा रकमेपेक्षा जास्त होते, तेव्हा नियमाप्रमाणे करारनामा रद्द करून नवीन निविदा काढून काम करून घेण्याची जबाबदारी संबधित विभागाची असते. मात्र या प्रकरणात दंडाची रक्कम करारनामा किंमतीच्या जवळपास ५० टक्के होऊनही करारनामा रद्द करून नवीन निविदा काढली जात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याप्रकरणी ३५ शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गोसेखुर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांच्याविरोधात तक्रार केली आहे. पाटील हेतूपुरस्सर करारनामा रद्द करीत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथील पोयुगुंटा श्रीधर यांच्या मे. पी.वी.आर. कंस्ट्रक्शन कंपनीला गोसेखुर्दच्या आसोलामेंढा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यावरील येरगाव, खेडी, भेजगाव वितरिका व बाबरला, गडीसूरला, बेंबाळ चक, सावली क्र. ९, १०, ११, ११ (अ) या लघुकालव्यांचे बांधकाम बंदनलिका वितरण प्रणालीने ४,४०६ हेक्टर लागवडीयोग्य क्षेत्रावर सिंचन सुविधा उपलब्ध करून ५,७७६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती करण्याचे काम देण्यात आले. ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरू झालेले हे काम आठ वर्षे लोटल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. अर्धवट कामामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाशी संबंधित मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरित होत आहे. यामुळे कालव्याचे काम तत्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी आसोलामेंढा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे सातत्याने केली. मात्र, कंत्राटदारानेच काम पूर्ण केले नाही. यामुळे कंपनीला मार्च २०२४ पासून प्रतिदिन दहा लाख याप्रमाणे दंड आकारणे सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले.
आजपर्यंत या कंपनीला ४१ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम सुरक्षा रकमेपेक्षा अधिक होते तेव्हा नियमाप्रमाणे करारनामा रद्द करून नवीन निविदा काढावी लागते. मात्र त्याचीही प्रक्रिया अतिशय कासवगतीने सुरू आहे. कार्यकारी अभियंत्यांनी निविदेतील कलम ३ (क) नुसार निविदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंडळ कार्यालयाकडे सादर केला. परंतु अधीक्षक अभियंता कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया थांबली आहे.
करारनामा रद्द करण्यात हेतूपुरस्सर टाळाटाळ
या भागातील ३५ शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. गोसेखुर्द प्रकल्प, नागपूरचे अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील या कंपनीचा करारनामा रद्द करण्यात हेतूपुरस्सर टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. ते करारनामा रद्द करीत नसल्याने ही प्रक्रिया थांबलेली आहे, असे तक्रारीत नमूद आहे. यामुळे अधीक्षक अभियंता पाटील यांच्यावर कारवाई करावी आणि लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
कंत्राटदाराने अर्धवट अवस्थेत काम सोडले. ते काम भूमिगत जलवाहिनी टाकून पूर्ण केले जाईल. यासाठी नवीन कंत्राट काढायचे आहे. सध्या त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोणत्या नियमानुसार काम रद्द करायचे आणि नवीन निविदा काढायची, याचा अभ्यास सुरू आहे. ऑक्टोबरनंतर या कामाला सुरुवात होईल. काम सोडलेल्या कंत्राटदाराला दहा लाख रुपये प्रतिदिवस, याप्रमाणे दंंड आकारण्यात आला आहे.
राजेश पाटील, अधीक्षक अभियंता, गोसेखुर्द प्रकल्प, नागपूर.