संजय बापट, लोकसत्ता
नागपूर : भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वानाच लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात आले आहेत.
आजपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. लोकपालच्या धर्तीवर राज्यातही लोकायुक्तांचे अधिकार मजबूत करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सातत्याने केली होती. त्यानुसार या कायद्यात सुधारणांबाबत सरकारने हजारे यांच्याच अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. हजारे समितीने दिलेला अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार सध्याच्या लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमडळाने मान्यता दिली. नवे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘‘राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्र्यांसह सरकारला लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचे काम अवघ्या चार महिन्यांत या सरकारने केले आहे. राज्याच्या सध्याच्या लोकायुक्त कायद्यानुसार भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या एखाद्या लोकसेवकावर कारवाई करण्याबाबत केवळ राज्यपाल किंवा सरकारला शिफारस करण्यापुरते सिमीत अधिकार लोकायुक्तांना होते. मात्र, आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे सर्वाधिकार लोकायुक्तांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेल्या आणि त्यात तथ्य आढळलेल्या कोणत्याही लोकसेवकावर थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश तपास यंत्रणांना देण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना देण्यात येणार आहेत. एकूण पाच लोकायुक्तांमध्ये मुख्य लोकायुक्तपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील, तर उच्च न्यायालयाचे दोन सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि दोन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असेल. सरकारला न विचारता लोकसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश लोकायुक्त आता देऊ शकतील. एखाद्या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी पथक नेमू शकतील,’’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विधिमंडळाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या मान्यतेची अट
प्रस्तावित लोकायुक्त सुधारणा कायद्यानुसार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात आले असले तरी मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी लोकायुक्तांना विधिमंडळाच्या दोन-तृतीयांश म्हणजेच १९२ हून अधिक सदस्यांची मान्यता घ्यावी लागेल. तसेच मंत्र्यांवर कारवाई कण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचे समजते. यातून कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
अधिवेशनात २३ विधेयके
या अधिवेशनात २३ विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. त्यात उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणारे (सुधारणा) विधेयक, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य संख्या वाढविण्याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक आदींचा समावेश आहे. तसेच सीमाप्रश्न तापू लागल्याने या भागांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘राजभवन एका विशिष्ट पक्षाच्या कट-कारस्थानाचा अड्डा’
नागपूर : राजभवन एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या कट-कारस्थानाचा अड्डा बनल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवारी केला. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यपाल, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांकडून होणारा राष्ट्रपुरुषांचा अवमान, राज्यातील उद्योगाची पळवापळवी आदी मुद्यांवरुन अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा निर्धार महाविकास आघाडीने केला आहे. सरकार सर्व आघाडय़ांवर अपयशी ठरल्यानेच विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार टाकल्याचे पवार यांनी सांगितले. – पान ४
सिंचन प्रकल्प घोटाळय़ाचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित होते. या प्रकल्पांना आजही कोटय़वधी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जात आहे.
अजित पवार, विरोधी पक्षनेते