अमरावती: राज्यात ५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आयुक्त (शिक्षण) यांचे निर्देश जारी झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींशी विसंगत असून, दुर्गम भागातील गोरगरीब व वंचित मुलांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम करणारा असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने व्यक्त केले आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या धोरणाला छेद देणारा हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक समितीने शालेय शिक्षणमंत्री तसेच शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

दुर्गम भागातील शिक्षण धोक्यात

आयुक्त (शिक्षण) यांच्या निर्देशानुसार, ५ किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा त्वरित बंद करण्याचे पत्र शिक्षण विभागाने निर्गमित केले आहे. शिक्षक समितीच्या म्हणण्यानुसार, अशा शाळा प्रामुख्याने वाडी-वस्ती, तांडे, पाडे अशा दुर्गम भागांत कार्यरत आहेत. जंगलव्याप्त भाग, ओढे-नद्या ओलांडून जावे लागणाऱ्या या भागांत आदिवासी, कष्टकरी वंचितांच्या बालकांसाठी गावातच शिक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवणे आवश्यक आहे. शाळा बंद झाल्यास या बालकांचे, विशेषतः मुलींचे, शिक्षण थांबणार असून, ते शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे.

वाहतूक व्यवस्थेचा उपाय अमान्य

शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था करण्याचा उपाय शिक्षक समितीला अमान्य आहे. आजच्या परिस्थितीत मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार कुठेच होत नाही, त्यामुळे दुर्गम भागांतून वाहतुकीने दुसऱ्या गावी जाणे धोकादायक ठरू शकते, असे समितीचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा

उच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्राचे काय?

शासनाकडून कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र (शपथपत्र) यापूर्वी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचे ऐकिवात आहे. जर हे खरे असेल, तर त्या शपथपत्राचे उल्लंघन हा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याचा ‘जालीम उपाय’ आहे, असा प्रश्न शिक्षक समितीने उपस्थित केला आहे. बालकांच्या शैक्षणिक हिताची आणि सुरक्षिततेची तडजोड करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.

शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह शिक्षण सचिव रणजितसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिद्र प्रताप सिंग आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे.