नागपूर : पोलिसांकडून मारहाण ही देशातील एक गंभीर आणि व्यापक समस्या बनली आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांकडूनच जर बेकायदेशीररीत्या हिंसा केली जात असेल, तर ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक आहे. अनेकदा तक्रारदार, संशयित आरोपी, किंवा सामान्य नागरिकांना पोलीस चौकशीदरम्यान बेदम मारहाण केल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही मारहाण केवळ शारीरिकच नसते, तर मानसिक छळ, शिवीगाळ, धमकी यांचाही समावेश असतो. विशेषतः दुर्बल गटातील लोक, दलित, आदिवासी, गरीब वर्गातील व्यक्तींना अशा वागणुकीचा अधिक फटका बसतो.

अनेक प्रकरणांमध्ये पोलीस आपले बळ वापरून तक्रारी दबवण्याचा प्रयत्न करतात. अशावेळी पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवणे कठीण होते. यामध्ये अनेकदा एफआयआर नोंदवली जात नाही, वैद्यकीय अहवाल लपवले जातात किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणला जातो. अलीकडेच एका प्रकरणाचा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील महिलेवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी दोन पोलिस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. शशिकांत लोंढे आणि करूणा चुगुले या दोघांनी कनिष्ठ न्यायालयाने बी-समरी अहवाल फेटाळून त्यांच्यावर खटला चालवण्याचा घेतलेला निर्णय अवैध असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हेही वाचा

या प्रकरणात फिर्यादी महिलेने आपल्या नवऱ्यासोबत पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी गेल्यावर आरोपी शशिकांत लोंढे यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. यानंतर आरोपी करूणा चुगुले हिने देखील फिर्यादीला शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा दावा करण्यात आला. या घटनेच्या वेळी पोलिस ठाण्यात उपस्थित असलेल्यांच्या साक्षी, तसेच वैद्यकीय अहवालांनीही जखमा झाल्याचे दाखवले.

पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर बी-समरी अहवाल सादर केला होता, मात्र खालच्या न्यायालयाने तो फेटाळून दोन्ही आरोपींविरुद्ध खटला चालवण्याचे आदेश दिले होते. याच विरोधात आरोपींनी दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके यांनी फेटाळली.

याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, त्यांनी जे काही केले ते त्यांच्या शासकीय कर्तव्यात येते आणि त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९७ अंतर्गत शासनाची परवानगी घेतल्याशिवाय खटला चालवता येणार नाही. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, मारहाण व जातीवाचक अपमान ही कृती शासकीय कर्तव्याच्या चौकटीबाहेर आहे आणि त्यामुळे परवानगीची गरज भासत नाही. तक्रारकत्यांना मारहाण व शिवीगाळ करणे पोलिसांच्या कार्यालयीन कर्तव्यांतर्गत मोडत नाही. त्यामुळे अशी कृती करणान्या पोलिसांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाहीं, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.