कुलगुरू चौधरींमागचे शुक्लकाष्ठ संपेना….आता पुन्हा नव्या चौकशीचा ससेमीरा…….

ॲड. वाजपेयी यांच्या निवेदनानुसार, विद्यापीठामध्ये सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या ‘नॅशनल प्रोटेक्टिव्ह सेक्युरिटी सर्व्हिसेस’ या एजन्सीला निविदेद्वारे देण्यात आलेल्या करारनाम्याची मुदत ७ ऑगस्ट २०२२ रोजी संपुष्टात आली. यानंतर या एजन्सीला कुलगुरूंनी वेळोवेळी मान्यता देऊन १५ महिने बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ दिली. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असता अन्य दोन संस्थांनी कमी दर दिले असतानाही त्यांच्यामध्ये त्रुटी काढून त्यांना बाद केले. व नॅशनल प्रोटेक्टिव्ह सेक्युरिटी सर्व्हिसेसला पुन्हा बेकायदेशीर मुदतवाढ दिली. ‘सेक्युरिटी गार्ड’च्या नावांची व एजन्सीच्या देयकांची सखोल पडताळणी केल्यास जे सुरक्षा रक्षक रुजू नाहीत त्यांच्या नावे देयके काढण्यात आली आहेत. याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच बांधकामाची निविदा न काढता ‘रूसा’अंतर्गत असलेली अंदाजित ३.५ कोटी रुपयांची कामे विशिष्ट कंत्राटदारांना बेकायदेशीरपणे देण्यात आली. यात भ्रष्टाचार झाला आहे. इंडियन सायन्स काँग्रेसचे अंदाजित २० कोटी रुपयांची कामे निविदा न काढता दिली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. इंडियन सायन्स काँग्रेस दरम्यान १.६ कोटींची कामे निविदा न काढता देण्यात आली. सेंट्रल सिस्टम या कंपनीला विविध संकेतस्थळांची कामे निविदा न काढता दिली. त्याचे देयक मंजूर केले. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये कुलगुरू डॉ. चौधरी दोषी असल्याने त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक सत्य बाबी आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतील, याकडेही ॲड. वाजपेयी यांनी लक्ष वेधले आहे.

हेही वाचा : यूपीएससी, एमपीएससीचे मोफत प्रशिक्षण, १३ हजार रुपये मासिक विद्यावेतनही मिळणार, फक्त येथे अर्ज करा

विद्यापीठाची संपत्ती ही विद्यार्थ्यांची आणि समाजाची आहे. कुलगुरू हे त्याचे रक्षक असतात. मात्र, डॉ. चौधरींच्या काळात विविध कामांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यपालांनी नेमलेल्या समितीसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडूनही या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करणे आवश्यक आहे.

ॲड. मनमोहन वाजपेयी, अधिसभा सदस्य, नागपूर विद्यापीठ.