नागपूर : कागदावर ९० टक्के वृक्षारोपण, प्रत्यक्षात मात्र शून्य…’एनएचएआय’चा अजब कारभार

विदर्भातील महामार्गांच्या विकासाबाबत अरुण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. इंडियन रोड कॉँग्रेसच्या सूचनांनुसार, एनएचएआयने महामार्गांवर वृक्षारोपण करावे आणि त्याची माहिती सादर करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एनएचएआयच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदारांनी वृक्षारोपणाबाबत शपथपत्र दाखल केले. सुनावणीदरम्यान, ९० टक्के वृक्ष जगली असल्याचा दावा केल्यावर न्यायालयाने महामार्गाची छायाचित्रे दाखविण्याची सूचना केली.

हेही वाचा : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी स्मार्ट मीटरच्या बाजूने.. विरोध करणारी समिती म्हणते…

शपथपत्रातील माहिती आणि छायाचित्रांची तुलना केल्यावर एनएचएआयच्या दावा खोटा ठरला. याबाबत विचारणा केल्यावर एनएचआयच्या वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की वृक्षारोपणाचे निरीक्षण एका स्वतंत्र अभियंता मार्फत केले जाते. याप्रकरणी एनएचएआयच्यावतीने सविस्तर माहिती सादर करण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. दुसरीकडे, नागपूर ते फेटरी दरम्यानच्या महामार्गाला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १८ जानेवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढून महामार्गाच्या यादीतून वगळले (डिनोटिफाईड) होते. यानंतर या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी न्यायालयाने आदेश दिले आणि मूळ कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना केली होती. पुढील सुनावणीपर्यंत एनएचएआयला याबाबत माहिती द्यायची आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी पार पडणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.फिरदौस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

यापूर्वीही खडसावले होते

मागील सुनावणीत न्यायालयात महामार्गावरील वृक्षारोपणाचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यानंतर न्यायालयाने महामार्गावर किती वृक्षे लावण्यात आली? लावलेल्या वृक्षांपैकी किती जगली? अशी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. बुधवारी सुनावणीदरम्यान नागपूर-अमरावती महामार्गावरील वृक्षारोपणाबाबत एनएचएआयच्यावतीने शपथपत्र सादर करण्यात आले. या शपथपत्रातील माहितीवर तुम्ही ठाम आहात काय? असे एनएचएआयच्या वकिलांना विचारल्यावर त्यांनी जबाब देण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी विनंती केली.

हेही वाचा : शाळेच्या पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना चिखलातून काढावी लागली वाट, उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील विद्यार्थ्यांची व्यथा

तुम्हाला तुमच्या अधिकाऱ्यांवरच विश्वास दिसत नाही, अशी मिश्कील टिप्पणी न्यायालयाने केली. यापूर्वीही एनएचएआयच्यावतीने खोटी माहिती सादर करण्यात आली होती. त्यामुळे आता माहिती खोटी निघाली तर वृक्षारोपणाचा ‘ऑडिट’ करण्याचे आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला. वृक्ष असतील तर दिसतील, वृक्षांना तुम्ही झाकू शकत नाही, असेही न्यायालय यावेळी म्हणाले होते.