नागपूर : न्यायालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित राहणे, अनेक वर्षांनंतर निर्णय येणे ही आता सर्वश्रूत बाब आहे. मात्र, न्यायालयाने निर्णय दिल्यावरही त्याचे अनेक वर्षे पालन न केले जाण्याची समस्याही देशात विक्राळ रूप धारण करत आहे. देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन आदेशांचे पालन न झाल्याचे सुमारे नऊ लाख प्रकरणे असून यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा न्यायालयांचा एक-तृतीयांश वाटा आहे. राज्यात न्यायालयाने आदेश दिल्यावर पालन न झालेले तीन लाख ४१ हजार प्रकरणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान देशभरातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल ८ लाख ८२ हजार ५७८ अंमलबजावणी अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. मागील सहा महिन्यांत ३ लाख ३८ हजार ६८५ अंमलबजावणी अर्ज निकाली काढले, तरीही प्रलंबित अर्जाची संख्या प्रचंड आहे. न्या. जे. बी. पारडिवाला आणि न्या. पंकज मिथल यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ही आकडेवारी समोर आली.

सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणाचा पुढील आढावा १० एप्रिल २०२६ रोजी घेणार आहे. त्यावेळी सर्व उच्च न्यायालयांना प्रलंबित अंमलबजावणी अर्जाची, तसेच मूळ अर्जाची अद्ययावत आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांना त्वरित कारवाईसाठी पाठवण्याचे निर्देश सर्व निबंधकांना दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सर्व उच्च न्यायालयांना असे अर्ज सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावेत, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र तरीही परिस्थितीत काही सुधारणा झालेली नाही.

आम्ही पुन्हा सर्व उच्च न्यायालयांना विनंती करतो की त्यांनी संबंधित जिल्हा न्यायालयांना प्रलंबित अंमलबजावणी अर्ज तातडीने निकाली काढण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. देशभरातील अंमलबजावणी अर्जाची प्रलंबित संख्या अतिशय चिंताजनक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जर डिक्री (न्यायालयीन निर्णय) पारित झाल्यानंतरही त्यांची अंमलबजावणी करण्यास वर्षांनुवर्षे लागणार असतील, तर काही अर्थ उरत नाही. हा न्यायाचा उपहास ठरेल. – सर्वोच्च न्यायालय

प्रलंबित अर्ज

’मुंबई उच्च न्यायालय    : ३.४१ लाख

’मद्रास उच्च न्यायालय   : ८६,१४८

’केरळ उच्च न्यायालय    : ८२, ९९७

’आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय       : ६८,१३७