नागपूर: मागासलेपण हा राजकीय लाभाचा विषय झाला आहे. जातीच्या नावावर पुढे येणारे नेते विकास करू शकत नाही, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. नागपुरातील ॲग्रोकोज वेलफेअर सोसासटीतर्फे शनिवारी नागपुरातील अमृत भवन येथे झालेल्या दशकपूर्ती सोहळ्यात ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर ज्येष्ठ कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. सी. डी. मायी, ॲग्रीकोज वेलफेअर सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शिवाजी सरोदे आणि इतरही सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नितीन गडकरी पुढे म्हणाले, आता आम्ही नागपूर जिल्ह्यातील धापेवाड्याला कोस्याच्या साड्या बनवायला लागलो आहोत. या साडीला प्रचंड मागणी आहे. तीन महिन्याची प्रतिक्षा यादी आहे. या भागातील हातमाग व्यवसाय संपला आहे. आपल्याकडील लोकही वेगळे आहे. आमचा जात- पात- पंत, धर्म बघतात.
जातीच्या एकाही नेत्याने कुणा जातवाल्याचे भले केले नाही. जातवाला नेता बनतो तेव्हा तो स्वत:च्या जवळच्या नातेवाईक म्हणजे बायकोला, मुला- मुलीला, साळे, भाटवासह इतर नातेवाईकाला तिकीट मागतो. यापलीकडे काही करत नाही. मी निवडणूकीत ‘जो करेगा जात की बात, उसे कसके मारूंगा लात’ असे स्पष्टच सांगितले होते. त्यामुळे माझ्याकडे कुणी येत नाही. त्यावर भांडने सुरू आहे. आम्ही नेत्याला बरोबर कळते, तुम्हाला भांडायला लावल्यास आमचा फायदा कसा करावा.
नागपूर हा माझा परिवार आहे. मी नागपूरचा आणि नागपूरकर माझे असल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले. मागासलेपणा हा राजकीय लाभाचा विषय झाला आहे. नोकऱ्याच नाही. अर्थव्यवस्था विकसीत झाल्यावरच ते मिळेल. एक लाख लोकांना मिहानमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या. आणखी उद्योग आल्यास नोकऱ्या मिळेल. विदर्भातील वेगवेगळ्या भागातील वैशिष्ट व विकासातूनच रोजगार तयार होईल, असेही गडकरी म्हणाले. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, शेत उत्पादन व जोडधंदे कसे वाढवावेसह इतरही मार्गदर्शन करून त्यांचा विकास करण्यासाठी ॲग्रोकोज वेलफेअर सोसासटीने पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचेही गडकरी म्हणाले.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव नाही
विदर्भातील शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव नसल्याने नफा नाही. त्यामुळे पैसा नसल्याने ते कर्ज फेडू शकत नाही. कर्जबाजारी असल्याने ते दु:खी आहे. गहु, तांदूळ, ज्वारी, मका, संत्री लावून शेतकऱ्यांची गरीबी दूर होण्यावर माझा विश्वास नाही. शेतकऱ्यांनी शेतीत नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारी प्रयोग करण्याची गरज आहे. भारत सरकारकडे मकापासून इथेनाॅल तयार करण्याच्या परवानगीसाठी आग्रह धरला. त्यावरून सुरवातीला वादही झाला. परंतु सरकारने परवानगी दिल्यावर मक्काचा दर दुप्पटच्या जवळपास झाला. सोबत उत्तर प्रदेश, बिहारसह भंडारा- गोंदियातही मक्काचे उत्पादन तित्पटीने वाढले. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक शेतकरी धोरण आखल्यास शेतकऱ्यांचा विकास शक्य असल्याचेही गडकरी म्हणाले.