नागपूर : शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव हा आपल्या समाजातील खोलवर रुजलेल्या विषमतेचा परावर्तक आहे. विद्यार्थी जेव्हा उच्च शिक्षणासाठी विद्यापीठे किंवा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात, तेव्हा ते समानतेचे वातावरण अपेक्षित करतात; मात्र अनेकदा त्यांना सूक्ष्म किंवा उघड स्वरूपातील भेदभावाचा सामना करावा लागतो. प्रवेशप्रक्रियेत, वसतिगृहातील निवासव्यवस्थेत, सहशैक्षणिक उपक्रमांमध्ये तसेच शिक्षक-विद्यार्थी नातेसंबंधातसुद्धा जातीय पूर्वग्रह दिसून येतात. या भेदभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचतो, मानसिक तणाव वाढतो आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होतो. शैक्षणिक संस्थांमधील जातीय भेदभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण आदेश दिला.

न्यायालयाने काय आदेश दिले?

हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील पीएच.डी. संशोधक रोहित वेमुला यांनी १७ जानेवारी २०१६ रोजी आत्महत्या केली. कथितपणे त्यांना जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागले होते. तीन वर्षांनी, २२ मे २०१९ रोजी, मुंबईतील टी.एन. टोपिवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनी पायल तडवी हिनेही आत्महत्या केली. दाव्यानुसार, तिला उच्चवर्णीय सहाध्यायिनींकडून जातीय भेदभाव सहन करावा लागत होता. २०१९ मध्ये रोहित वेमुला यांच्या आई राधिका वेमुला व पायल तडवी यांच्या आई आबेदा सलीम तडवी यांनी सदर जनहित याचिका दाखल करून कॅम्पसमधील जातीय भेदभाव थांबवण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याची मागणी केली.

जुलै २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ग्राह्य धरून युजीसी कडून उत्तर मागवले होते. “शेवटी ही विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या हिताची बाब आहे, ज्यांची मुले गमावली गेली. भविष्यात असे होऊ नये यासाठी काही काळजी घेतली गेली पाहिजे,” असे न्यायालयाने तेव्हा युजीसीला सांगितले होते. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, कॅम्पसवर वंचित घटकांविरुद्ध भेदभाव व्यापक असून संस्थात्मक उदासीनता आणि नियमांचे पालन न करण्याची प्रवृत्ती दिसते. विद्यमान नियम अपुरे आहेत; ते कॅम्पसवरील विद्यार्थ्यां-शिक्षकांवरील जातीय भेदभाव व्यवस्थित हाताळत नाहीत; स्वतंत्र व निष्पक्ष तक्रार निवारण यंत्रणा नाही आणि नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची तरतूद नाही.

या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभावाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेत, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला विविध हितधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा विचार करून नियमावली अधिसूचित करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत दिली. सर्व प्रकारच्या ज्ञात भेदभावांना स्पष्टपणे प्रतिबंध घालणे आणि त्यासाठी शिस्तभंगात्मक कारवाई करणे; वसतिगृहे, वर्गखोली, प्रॅक्टिकल बॅच यांचे वाटप फक्त प्रवेश क्रमांक किंवा शैक्षणिक गुणवत्तेच्या आधारावर करणे; तक्रार निवारण समितीमध्ये किमान ५०% सदस्य मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावेत आणि अध्यक्षही त्या प्रवर्गातील असावा; अशा समितीचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती/जमाती आयोगासमोर अपील करण्यायोग्य असावेत, यासह विविध सूचनांचा विचार करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने युजीसीला दिले.