ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प: पैसे भरा आणि मगच मचाणवर बसा, पण जेवण मिळणार नाही !

वन्यप्राणी गणनेची वैज्ञानिक पद्धती अस्तित्वात येण्यापूर्वी बुद्धपौर्णिमेच्या लख्ख चंद्रप्रकाशात मचाणावर बसून पाणवठ्यावर येणाऱ्या प्राण्याच्या नोंदी घेतल्या जात होत्या. तसेच त्यांच्या पाऊलखुणा, विष्ठा याची नोंद घेऊन त्यावरुन वन्यप्राण्यांच्या संख्येचा अंदाज काढला जात होता. गणनेची वैज्ञानिक पद्धत अस्तित्वात आल्यानंतर वन्यप्राणी गणनेची जुनी पद्धत बंद झाली. परंतु, लोकांमध्ये वन्यप्राणी आणि जंगलाविषयी जनजागृती व्हावी म्हणून त्याला उपक्रमाचे स्वरुप देण्यात आले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हा उपक्रम मूळ उद्देशापासून भरकटला असून त्याला व्यावसायिक स्वरुप आले आहे. मचाणावर बसून प्राणी न्याहाळण्यासाठी आता थेट दोन ते साडेचार हजार रुपये आकारले जात आहेत. या शुल्कात व्याघ्रप्रकल्पाकडून प्रकाशित केली जाणारी पुस्तके, टोपी, टी-शर्ट दिले जाते. जे अनेकांना नको असते. आताही पेंच व्याघ्रप्रकल्पात या उपक्रमात सहभागी व्यक्तीकडून दोन हजार रुपये आकारले जात आहेत.

हेही वाचा : शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक! शेती नसलेल्यांनाही मिळाले धानाच्या बोनसचे पैसे; ६ लाख रुपयांचा घोटाळा

नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पातही एवढेच शुल्क आहे. मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातही मचाणवर बसण्यासाठी अडीच हजार आकारले जात आहे. विशेष म्हणजे येथे काहींनी पैसे भरुन नोंदणी केली. त्याची पावतीही त्यांना मिळाली आणि आता मात्र बुकिंग स्टेट्स पेंडिंग दाखवत आहेत. सर्वाधिक कहर केला आहे तो ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाने. मचाण शुल्क दोन हजार रुपये, जिप्सी शुल्क दोन हजार रुपये आणि मार्गदर्शक शुल्क ५०० रुपये असे एकूण साडेचार हजार रुपये आकारले जात आहेत. याशिवाय जेवण, पाणी, चटई, चादर अशा सर्व वस्तूंची व्यवस्था देखील स्वत:च करायची आहे. ताडोबा प्रशासनाच्या या फतव्याने हा उपक्रम जनजागृतीसाठी नाही तर नफा कमावण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा : विदर्भात मोसमी पाऊस केव्‍हा दाखल होणार? हवामान तज्‍ज्ञांनी सांगितले…

मूळ उद्देशच हरवला

या उपक्रमाला वनखात्याने ‘निसर्गानुभव’ असे गोंडस नाव दिले. प्रत्यक्षात ‘निसर्गानुभव’ हा उपक्रम निसर्ग पर्यटन मंडळाने प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला होता. यात जंगलालगतच्या गावांच्या आश्रमशाळा तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जात होते. जंगल आणि वन्यप्राण्यांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी ही पिढी तयार व्हावी म्हणून त्यांना प्रत्यक्षात जंगलाची ओळख करुन दिली जात होती. खात्याने या उपक्रमाचेही व्यावसायिकीकरण केल्याने जनजागृतीचा मूळ उद्देशच हरवला आहे.

कुंदन हाते, माजी सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ

हेही वाचा : ‘हर घर नल, हर घर जल’ची प्रतीक्षाच! जलजीवन योजनेवर १९८ कोटी खर्च

हे शुल्क आम्ही अनेक वर्षांपासून आकारत आहोत. ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पात सुमारे ८९ मचाण उभारण्यात आले आहेत. या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या लोकांना मचाणावर बसवणे आणि परत आणणे या गोष्टीही कराव्या लागतात. शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या लोकांसाठी आम्ही अन्न कसे तयार करणार, ते कसे पोहोचवणार?

कुशाग्र पाठक, उपसंचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प (बफर)