नागपूर: वीज देयकाची थकबाकी असलेल्या यादीत शासकीय कार्यालयांचाही समावेश असतो. थकबाकी नियंत्रणासाठी सर्वच वीज वितरण कंपन्यांना शासकीय कार्यालयात प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल, असे सुतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे.
आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
Already have a account? Sign in
शासकीय विभागांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना बुधवारी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी केली.
First published on: 13-07-2023 at 15:36 IST
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The central government has suggested to prioritize installation of prepaid electricity meters in government offices mnb 82 dvr