विदर्भाच्या विकासासाठी अनुकूल असलेले नेते राज्य व केंद्रात सत्तेत असताना या प्रदेशाच्या अनुशेषाची चर्चा होणे हे तसे वेदनादायक. मध्यंतरीचा अडीच वर्षाचा कालावधी वगळता राज्याची सूत्रे आहेत ती भाजपकडे. या पक्षाचे नेतृत्वच विदर्भाच्या मातीतून तयार झालेले. तरीही अनुशेषाच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयाला वारंवार नाराजी व्यक्त करावी लागत असेल, कारवाईचे इशारे द्यावे लागत असतील तर यातून अर्थ काय काढायचा? हा मुद्दा पुन्हा चव्हाट्यावर आला तो सिंचनाच्या अनुशेषाच्या निमित्ताने. अमृत दिवाण या सामाजिक कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर सध्या सुनावणी सुरू आहे. यात अनुशेषाची आकडेवारी सादर करायला राज्य सरकारने तब्बल वर्षभराचा वेळ घेतला.
आधी मोघम, मग चुकीची माहिती देत न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला, शेवटी निर्वाणीची तंबी दिल्यावर मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात अमरावती व वाशीम या दोन जिल्ह्याचा अनुशेष दूर करण्यात आला तर अकोला व बुलढाणा या दोन जिल्ह्याचा २०२७ पर्यंत दूर करण्यात येईल असे नमूद आहे. आता प्रश्न आहे तो यावर विश्वास कसा ठेवायचा? कारण भाजप सत्तेत आल्यापासून विदर्भाच्या अनुशेषाची आकडेवारी तयार करण्याचे कामच सरकारी पातळीवरून थांबवण्यात आले. ज्या वैधानिक विकास मंडळाकडून ते केले जायचे त्याचे पुनर्गठनच करण्यात आले नाही. अशा स्थितीत राज्यपाल अनुशेष निर्मूलनाबाबत सरकारला निर्देश देऊ शकतात. तेही घटनात्मक तरतुदीनुसार. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपालांनी हे कर्तव्य सुद्धा पार पाडले नाही. त्यामुळे अनुशेषाचा आकडा किती हे सरकार सांगणार व त्यावर साऱ्यांना विश्वास ठेवावा लागणार अशी स्थिती निर्माण झालेली. त्यामुळे साऱ्यांचे डोळे या प्रतिज्ञापत्राकडे लागलेले होते. आता याच प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेत वास्तवाचा धांडोळा घ्यायचे ठरवले तर काय दिसते? परिस्थितीत कोणताही फरक पडला नाही हेच.
मुळात ही अनुशेषाची आकडेवारी आधारलेली आहे ती तब्बल ३१ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९४ ला सादर झालेल्या दांडेकर समितीच्या अभ्यासावर. आजच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर ती कालबाह्य झालेली. कारण या तीन दशकात शेतीचे स्वरूप बदलले, लागवडीचे क्षेत्र वाढले, सिंचन वाढवण्यासाठी नवनव्या घोषणा झाल्या व विकासाच्या व्याख्या बदलल्यामुळे नव्याने अनुशेष काढणे गरजेचे झाले. त्यासाठी तयार नसलेले सरकार जुन्या गृहीतकाच्या आधारावर अनुशेष दूर झाला असे म्हणत असेल तर त्यावर विश्वास तरी का ठेवायचा? या चार जिल्ह्यांसाठी एकूण १०६ सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यातले ५० टक्केही पूर्ण झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो तो राज्याच्या जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचा अहवाल. हा २०२२-२३ मध्ये जाहीर झालेला. म्हणजेच ताजा. यात एकूण राज्याची सिंचन निर्मिती क्षमता ६५ टक्के गृहीत धरण्यात आली आहे. याचा अर्थ या टक्केवारीच्या खाली सिंचनक्षेत्र असेल तर तो भाग मागास असे गृहीत धरता येते. या अहवालातले आकडे विदर्भाची झोप उडवणारे आहेत. यात कोकणची टक्केवारी ५७ टक्के म्हणजे राज्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी.
नाशिकची ६१ टक्के, मराठवाड्याची ५४ टक्के, नागपूरची ८२ टक्के तर अमरावतीची केवळ ३१ टक्के. म्हणजे राज्याच्या क्षमतेपेक्षा अर्धीच. यात दर्शवलेली पुण्याची टक्केवारी आहे १०५ टक्के. म्हणजे तिथे अनुशेष तर नाहीच पण राज्याच्या क्षमतेपेक्षा पाच टक्क्यांनी अधिकची सिंचनक्षमता वाढली आहे. हे आकडे बघितल्यावर एकच प्रश्न मनात येतो तो म्हणजे राज्याची सूत्रे नेमकी कुणाकडे? विदर्भासाठी अनुकूल असलेल्या नेत्यांकडे की पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांकडे? सत्ता कुणाचीही असली तरी विकास पश्चिम महाराष्ट्राचाच होतो असाच अर्थ यातून निघतो. तो भाजपनेत्यांना मान्य आहे काय? याच अहवालानुसार विदर्भातील सिंचन अनुशेष अकरा लाख ६२ हजार हेक्टर एवढा आहे. त्यातला दहा लाख हेक्टरचा अनुशेष अमरावती विभागातला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रातील अर्धसत्य उघड होते. सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली हेही स्पष्ट होते. आता पुढील सुनावणीत जे घडायचे ते घडेल पण हा खोटेपणा कशासाठी? नेतृत्व विदर्भानुकूल असूनही सरकार लपवाछपवी करत असेल तर यात नेमका दोष कुणाचा? यात कोण कुणाला पाठीशी घालत आहे? नेतृत्वाच्या सांगण्यावरून हे प्रतिज्ञापत्र तयार झाले की सरकारने स्वत:च्या पातळीवर ते तयार केले? मध्यंतरी याच मुद्यावर सरकारकडून सादर झालेल्या दोन प्रतिज्ञापत्रात भिन्न आकडेवारी दर्शवण्यात आली होती.
तेव्हाही न्यायालयाने खूप सुनावले होते. मुळात कुठल्याही समस्येत आकडेवारीबाबतची पारदर्शकता हाच सच्चेपणाचा आधार असतो. त्यात एकदा लपवाछपवी सुरू झाली की मूळ समस्या तशीच राहते व ती सोडवल्याचे दावे तेवढे करता येतात. अनुशेषाचे प्रकरण आता या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. राज्यात काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपनेते याच मुद्यावरून सरकारवर तुटून पडायचे. न्यायालयात खटले दाखल करायचे. या सर्वांसाठी तेव्हा आधार ठरायची ती अचूक आकडेवारी. तेव्हा विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात होते. त्याची तज्ज्ञ समिती कार्यरत होती. त्यांच्याकडून होणाऱ्या अभ्यासातून नियमितपणे अन्याय व अनुशेषाची आकडेवारी समोर येत राहायची. त्याचा आधार घेत भाजपनेते सरकारशी भांडायचे.
सत्ता मिळताच सर्व अनुशेष दूर करू असे आश्वासन हेच नेते तेव्हा आवर्जून द्यायचे. तेही जाहीर सभांमधून. नंतर सत्ता मिळाल्यावर ही अडचणीची ठरू शकणारी आकडेवारीच मिळू द्यायची नाही असेच धोरण आखले गेले. हातात आकडेच नसतील तर अभ्यासक वा कार्यकर्ते आवाज तरी कसा उठवणार? तरीही कुणी आवाज केलाच तर आता अनुशेष शिल्लकच राहिला नाही असे हे नवे सत्ताधारी सांगत राहिले. ते किती खोटे आहे हे या प्रकरणातून आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. ताजी आकडेवारी मिळू द्यायची नाही हे सरकारचे धोरण याच बाबतीत आहे असे नाही. इतर अनेक क्षेत्रात या आकड्यांवर अप्रत्यक्ष निर्बंध लादले गेले आहेत. कदाचित तो त्यांच्या धोरणाचा भाग असावा. म्हणूनच वर्षभर लढा दिल्यावर या प्रकरणात पहिले प्रतिज्ञापत्र हाती लागले. विकासाच्या नवनव्या घोषणा करत अनुशेषाचे हे भूत गाडून टाकू असे कदाचित सरकारला वाटले असेल पण तेच भूत आता नव्या रूपात उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरवर्षी सादर होणाऱ्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात सुद्धा सिंचनाची आकडेवारी नसते. त्यामुळे सरकारला वाटेल तसे दावे करता येतात. पण यामुळे वास्तव बदलत नाही. अमरावती विभागाचे वैराणपण आजही हेच दाखवून देते. यातून सतत जाणवत राहते ती अनुशेषाची धग. ती न्यायालयच कमी करू शकेल असे म्हटले तर राजकीय नेतृत्वावर मग विश्वास तरी कशाला टाकायचा?
devendra.gawande@expressindia.com