नागपूर : राज्यात ओबीसी ( इतर मागासवर्ग) आरक्षणावरून सुरू असलेल्या संघर्षात काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी थेट राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे आणि भाजपचे आमदार परिणय फुके यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.
तायवाडे आणि फुके माझ्यासारखेच ओबीसी समाजातील आहेत. त्यांच्याशी वैयक्तिक वाद नाही, मात्र त्यांनी शासनाच्या जीआरला पाठिंबा देत समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असा घणाघात वडेट्टीवार यांनी केला.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देत त्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाला डॉ. तायवाडे आणि फुके यांनी समर्थन दिले आहे. वडेट्टीवारांच्या मते, हा निर्णय मूळ ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे.
महासंघासारखी ओबीसींच्या हितासाठी लढणारी संघटना सरकारच्या बाजूने उभी राहते, तेव्हा ती जनतेचा विश्वासघात करते, अशी तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केली. परिणय फुके हे आमदार आहेत, त्यामुळे ते चर्चेत सहभागी होणं साहजिक मान्य आहे, पण संघटनेच्या भूमिकेमुळे ओबीसींच्या हक्कांचा सौदा झाल्याचा आरोप त्यांनी लावला.
महासंघ सरकारच्या दावणीला बांधले गेले आहे. त्यांनी समाजाच्या हिताचा विचार न करता राजकीय दबावाला बळी दिला आहे. यामुळे मूळ ओबीसी समाजाच्या न्यायावर गदा आली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर, १० ऑक्टोबर रोजी ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी मोर्चा काढण्याचा निर्णय अजून ठाम असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
या विधानांमुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नव्या राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या संघर्षाला आता अधिक धार येण्याची चिन्हं आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय संपल्याने ओबीसी समाजातील नाराजी अधिक वाढली आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी नागपुरात होणारा सकल ओबीसी महामोर्चा तर्फे आयोजित मोर्चा पूर्ववत राहणार असून, ओबीसी आरक्षणासाठीचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकीसाठी डॉ. बबनराव तायवाडे यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, २ सप्टेंबर रोजी सरकारने काढलेल्या वादग्रस्त शासन निर्णयाला (जीआर) तायवाडेंनी पाठिंबा दर्शवला होता. हा निर्णय अनेक ओबीसी संघटनांनी आक्षेपार्ह मानले असून, तो रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे तायवाडेंच्या उपस्थितीविरोधात काही संघटनांनी विरोध व्यक्त केला होता. त्यांची उपस्थिती असल्यास विजय वडेट्टीवार बैठकीत सहभागी होणार नाहीत, अशी भूमिका काही संघटनांनी घेतली होती.
नागपुरात सकल ओबीसी समाजाचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय कुणबी संघटना आणि अन्य अनेक ओबीसी संघटना या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे वादग्रस्त शासन निर्णय रद्द करणे आणि २०१४ नंतर मराठा समाजातील नागरिकांना वाटप करण्यात आलेले कुणबी प्रमाणपत्र त्यांची श्वेतपत्रिका काढणे हे आहे.