यवतमाळ : नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकिसाठी आज सोमवारपासून नामांकन दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. सोबतच आदर्श आचारसंहितेची टांगती तलवार उमेदवारांवर राहणार आहे. आचारसंहिता उल्लंघन केल्यास शिक्षा व दंडाच्या कठोर तरतुदी करण्यात आल्या असून, प्रसंगी तुरुंगवास आणि निवडणुकीतून अपात्र सुद्धा केले जाऊ शकते.
आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय, हा प्रश्न निवडणूक काळात नेहमीच विचारला जातो. राज्य निवडणूक आयोग ज्या क्षणी निवडणुकीची घोषणा करते, त्या क्षणापासून आदर्श आचारसंहिता लागू होते. या काळात विविध सामाजिक पक्ष, शासन, प्रशासन या सर्वावर बंधनं येतात. निवडणुकीसंबंधी उमेदवार किंवा इतर कोणाकडून नियमभंग होणार नाही यासाठी आयोगाकडून दिशानिर्देश जारी केले जातात.
निवडणूक घोषित होताच, निवडणूक विभागाने आचारसंहितेचे नियम, बंधन, उल्लंघन केल्यास काय करायचे या तरतुदी देखील स्पष्ट केल्या आहेत. निवडणुकीदरम्यान काही गैरप्रकार झाल्यास उमेदवारांना कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करणे सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. जात, धर्म किंवा भाषा यांच्या आधारावर आचारसंहितेच्या काळात सभा, संमेलन किंवा अधिवेशन घेता येत नाही. त्या पद्धतीने प्रचारही करता येणार नाही. आचारसंहितेच्या काळात धार्मिक स्थळांवर प्रचार करता येत नाही. धर्म, जात, भाषा यांचा वापर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी करता येत नाही. उमेदवारांनी मतदारांना प्रलोभन देऊ नये, पैशाचे वाटप करता येत नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो. तसंच अशा गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचं पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सत्तारूढ पक्ष आणि शासनावरही आचारसंहितेचे निर्बंध आहेत. वित्तीय अनुदान, शासकीय घोषणा, आश्वासन, विविध प्रकल्प, भूमिपूजन, उद्घाटन अशा कुठल्याही गोष्टी या काळात करता येत नाही. सत्ताधारी नेत्यांना सरकारी वाहने वापरता येत नाहीत. रस्ते बांधकाम किंवा इतर कोणत्याही मूलभूत सोई-सुविधांच्या निवडणुकीदरम्यान घोषणा करता येत नाही. सामाजिक उपक्रमांवर मर्यादा येतात. नवीन योजना जाहीर करता येत नाहीत. कर्मचाऱ्यांची बदली, नेमणुकीचे आदेश, नियुक्त्या, पुस्तके प्रकाशन इत्यादी प्रकारावर बंधनं येतात. सत्ताधारी पक्षाचा प्रचार करता येत नाही, आश्वासने देता येत नाहीत.
उमेदवारांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा किंवा आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मत मागण्यासाठी लाच देण्याचे सिद्ध झाल्यास एक वर्षाचा कारावास, शपथपत्रावर खोटी माहिती दिल्यास कलम २१२ नुसार कारवाई होते. प्रचार करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास सार्वजनिक संपत्ती हानी प्रतिबंध अधिनियम १९८४ नुसार कारवाई केली जाते. या सोबतच निवडणुकीत गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास उमेदवार अपात्र ठरतो. याशिवाय पुढील निवडणुकीतही त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
खर्चाची मर्यादा
निवडणुकीत ‘अ’ वर्ग दर्जाच्या नगरपरिषदेत नगराध्यक्षाला १५ लाखांची, तर नगरसेवकांना पाच लाखांची खर्च मर्यादा आहे. ‘ब’ वर्ग दर्जा नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष पदाच्या उमदवाराला ११ लाख, तर नगरसेवक पदासाठी निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारास तीन लाख रुपये खर्च मर्यादा आहे. ‘क’ दर्जाच्या नगरपरिषदेत नगराध्यक्ष पदासाठी ७ लाख ५० हजारांची खर्च मर्यादा, तर नगरसेवक उमेदवारांना अडीच लाख रुपयांची खर्च मर्यादा आहे. नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष उमेदवाराला सहा लाख आणि नगरसेवकांना दोन लाख २५ हजारांची खर्च मर्यादा निवडणूक आयोगाने ठेवली आहे.