यवतमाळ : गेल्या ९३ वर्षापासून नगराध्यक्ष पदापासून वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला अखेर यावेळी अध्यक्षपदाची लॉटरी लागली. यातही हे पद महिलेसाठी राखीव झाल्याने यवतमाळ नगरपालिकेची धुरा या शतकात पहिल्यांदाच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलेच्या हाती येणार आहे.
राज्य शासनाने सोमवारी राज्यातील नगरपालिकांच्या अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत जाहीर केली. यात यवतमाळ नगरपालिकेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे यवतमाळातील शहरी राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार आहे. यवतमाळ नगरपालिकेत स्वातंत्र्यापूर्वी १ जून १९३२ ते २१ डिसेंबर १९३४ या कालावधीत पहिले अध्यक्ष पी.जी. बारी होते. यानंतर ३१ अध्यक्ष झाले.
आजपर्यंत वेळोवेळी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार ओबीसी, खुला प्रवर्ग, महीला खुला राखीव, अनुसूचित जाती महिला या प्रवर्गाच्या व्यक्ती निवडून अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या आहेत. परंतू यवतमाळ नगरपालिकेत स्थापनेपासून आणि आरक्षण धोरण लागू झाल्यानंतरही ‘अनुसूचित जमातीचे’ आरक्षण निघाले नव्हते. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या यवतमाळ नगरपालिकेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार यवतमाळची एकूण लोकसंख्या २ लाख ४८ हजार ९३९ आहे. या एकूण लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गाची लोकसंख्या ३८ हजार २१४ , अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या १९ हजार ७८५ आणि इतर मागासवर्ग व खुल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या १ लाख ९० हजार ९४० आहे. सन २०१६ मध्ये नगरपालिका क्षेत्रालगतच्या वाघापूर, लोहारा, वडगांव, पिंपळगाव, उमरसरा, भोसा, मोहा या सात ग्रामपंचायती नगरपपालिकेत समाविष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे नगरपालिका यवतमाळमधील अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याचा आधार घेत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण मिळावे म्हणून ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने राज्य निवडणूक आयोगाकडे निवेदनाद्वारे विनंती केली होती, हे विशेष.
यासोबतच, जिल्ह्यातील दुसरी महत्त्वाची नगरपालिका असलेल्या वणीचे अध्यक्षपदही अनुसूचित जमाती (महिला) साठीच राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर, दिग्रस नगरपालिकेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गाला मिळाले आहे. या निर्णयामुळे, जिल्ह्यातील प्रमुख नगरपालिकांवर महिला राज येणार असून या प्रवर्गातील सक्षम महिला उमदेवार शोधण्याचे आव्हान सर्वच राजकीय पक्षांसमोर आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने खऱ्या अर्थाने दिवाळीत रंगत येणार आहे.