जळगाव : जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत सुमारे ८५० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या कामाला नुकतीच सुरूवात झाली. त्यापैकी ६८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आतापर्यंत कार्यान्वितही झाले आहेत. संपूर्ण प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर एकूण १५३ उपकेंद्रांद्वारे शेती शिवारातील कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन महावितरणने केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय कार्य दलाच्या बैठकीत महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सध्या सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. तसेच या योजनेला जनसंवाद व सहकार्यातून गती देण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला केल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, कोकण प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप जगदाळे, संचालक (संचालन/प्रकल्प) सचिन तालेवार, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेशमे, सौर सल्लागार श्रीकांत जलतारे, मुख्य अभियंता इब्राहिम मुलाणी (जळगाव) आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात येत असलेली सौर कृषी वाहिनी योजना २.० इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे पुढील वर्षभरात सुमारे १६ हजार मेगावॅट वीज शेतीसाठी दिवसा पुरविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी विविध राज्यांतील प्रतिनिधी जळगाव जिल्ह्याला भेट देत आहेत. जिल्ह्यातील १५३ उपकेंद्रांच्या ठिकाणी ८५० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असून, १४ उपकेंद्रांमध्ये ६८ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आतापर्यंत सुरू करण्यात आले आहेत. या योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करावी. गैरसमज दूर करावेत. कार्य दलाने जनसंवाद, सहकार्य आणि प्रबोधनातून प्रकल्पांना चालना द्यावी, असे लोकेश चंद्र यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.

हेही वाचा

सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक शासकीय व खाजगी जमीन उपलब्ध करून घेण्यासह भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावरही भर देण्याविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले. प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि मागणीवर आधारित सौर कृषी पंप यासारख्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राहकांपर्यंत त्याबाबतची माहिती पोहोचविणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्याने या योजनांना गती द्यावी. स्वातंत्र्य दिनी आयोजित केल्या जाणाऱ्या ग्रामसभांमध्येही सर्व योजनांची माहिती देऊन गावागावांत जनजागृती करण्यात यावी, असेही महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी नमूद केले.