नाशिक – महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेला आकृतीबंध रद्द करा, दहावी-बारावी-पदवीधर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्वरीत पदोन्नती द्या, यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सोमवारी आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. याबाबत आदिवासी विकास आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चा दरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त ठेवला होता.
शासनाने आकृतीबंध जाहीर करतांना मनमानी केली असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. साप्ताहिक सुट्टी आळीपाळीने घेतली जाते. त्यामुळे एखाद्याची साप्ताहिक सुट्टी असली तरी अन्य कर्मचाऱ्यांवर हा ताण येणार आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार प्रकल्प अधिकारी यांनी सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना २०२५-२६च्या शैक्षणिक सत्रात कामावर घेतले नाही. यामुळे शेकडो रोजंदारी कर्मचारी बेरोजगार झाले आहेत. सध्या प्रत्येक आश्रमशाळेवर तीन ते पाच कर्मचारी आहेत. ३० प्रकल्पांमधील पाच प्रकल्पात सेंट्रल किचनमधून (मध्यवर्ती स्वयंपाकघर) तयार स्वयंपाक येतो. उर्वरीत २५ प्रकल्पांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी स्वयंपाक करून विद्यार्थ्यांना जेवण देतात. आकृतीबंधचा यावर परिणाम होईल. या पार्श्वभूमीवर नऊ ऑगस्टपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेला आकृतीबंध रद्द करा, २०२४-२५ च्या शैक्षणिक सत्रात कामावर असलेल्या सर्व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कामावर घ्या, कंत्राटी शिक्षक भरती बंद करा, तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांना कायम करा, खासगीकरणाचा निर्णय मागे घ्या, स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली दीर्घ सुट्टी रद्द करा, २५ मे २०२५ चा बाह्यस्त्रोताचा शासकीय आदेश रद्द करावा, चतुर्थश्रेणी महिला कर्मचाऱ्यांना रात्री मुलींबरोबर झोपण्याची सक्ती बंद करा, मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आणि लाड-पागे समितीच्या शिफारसींनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना कायम सेवेत घ्यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी सीटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, किसन गुजर यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी आयुक्तां भेट घेत निवेदन दिले. मोर्चा आदिवासी विकास भवन परिसरात आल्यावर आदिवासी बिऱ्हाड मोर्चा आंदोलक आणि मोर्चेकऱ्यानी जोरदार घोषणाबाजी केली.