जळगाव : महायुतीच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना माझ्यावर जमीन खरेदी प्रकरणावरून बरेच काही आरोप झाले होते. तेव्हा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मी मंत्रिपदाचा तातडीने राजीनामा देखील दिला होता. त्यानुसार, हनी ट्रॅप प्रकरणातील संशयित प्रफुल्ल लोढाशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनीही नैतिकता दाखवून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी येथे केली.

हनी ट्रॅप प्रकरणासह बलात्काराच्या आरोपांमुळे अटकेत असलेल्या प्रफुल्ल लोढा याच्याशी संबंध असल्याच्या मुद्द्यावरून आमदार एकनाथ खडसे यांनी काही दिवसांपासून मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सातत्याने टीकास्त्र सोडले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदारांनी शुक्रवारी जळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेत खडसे यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आणि आपल्या पक्षनेत्याची जोरदार पाठराखण केली.

खडसे यांनीही शनिवारी जळगावमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन, आमदार संजय सावकारे आणि अन्य भाजप आमदारांना खरमरीत प्रत्युत्तर दिले. विषय भरकटला पाहिजे म्हणून सत्य बोलणाऱ्याला लक्ष्य करणे ही भाजपची सध्याची पद्धत झाली आहे. मी कोणताच खोटा आरोप केलेला नाही, पुराव्यांच्या आधारेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात सत्ता तुमची आहे. जर कोणाला माझ्या विधानांमध्ये तथ्य वाटत नसेल तर त्यांनी खुल्या चौकशीची मागणी करावी, असेही आवाहन आमदार खडसे यांनी दिले.

हेही वाचा

कोणतेही प्रकरण असो, त्यात भाजप नेते तथा मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव सर्वात आधी का येते. हनी ट्रॅप प्रकरणात सिद्धा मंत्री महाजन यांचे नाव समोर येणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे मत खडसे यांनी व्यक्त केले. यापूर्वीही एका पत्रकाराने सादर केलेल्या चित्रफितीतून गिरीश महाजन यांच्यावर एका उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्याशी झालेल्या संभाषणाबाबत गंभीर आरोप झाले होते.

खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीसुद्धा यापूर्वी सभागृहात उभे राहून महाजन यांच्या खासगी आयुष्यावर थेट टिप्पणी केली होती. असे अनेक संदर्भ असताना या प्रकरणात गिरीश महाजन यांची भूमिका पूर्णपणे दुर्लक्षित कशी काय करता येईल, याकडे खडसे यांनी लक्ष वेधले.

याशिवाय, हनी ट्रॅप प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार खडसे यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावरील आरोप गांभीर्याने घेत सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली. या प्रकरणात कोणतीही व्यक्ती कितीही मोठी आणि उच्चपदस्थ असली तरी त्यास कायद्याच्या चौकटीबाहेर ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये. न्यायालयीन प्रक्रियेला धक्का लावणाऱ्या कोणत्याही हालचालीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करणे होय. म्हणूनच या प्रकरणात कोणालाही अभय देण्यात येऊ नये. सत्य बाहेर येण्यासाठी स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत खडसे यांनी मांडले.