नाशिक : घरांसाठी त्र्यंबकमध्ये एल्गार संघटनेचा मोर्चा

नाशिक : २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही शासनाची योजना हवेत विरल्याचा निषेध करण्यासाठी मंगळवारी त्र्यंबक पंचायत समितीवर एल्गार संघटनेच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चेकऱ्यांनी पंचायत समितीसमोर ठिय्या देत तहसीलदारांना निवेदन दिले. मोर्चामुळे परिसरात काही काळ वाहतूक खोळंबा झाला.

शासनाच्या वतीने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे दिली जातील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, आजही हजारो कुटूंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. आदिवासी, कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर, बेघर गरजूंना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, यासाठी एल्गार कष्टकरी संघटनेच्या वतीने त्र्यंबक पंचायत समितीवर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भगवान मधे यांनी केले. अनेक आदिवासी, गरीब शेतकरी, शेतमजूर हे हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. २०२२ पर्यंत देशातील सर्वांसाठी घरे असा शासन निर्णय कागदावरच राहिला असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

आणखी वाचा-निरीक्षण गृहातून पळालेली पाच बालके ताब्यात

त्र्यंबक तालुक्यात शबरी घरकुल, रमाई घरकुल, प्रधानमंत्री आवास, मोदी आवास या योजनांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थीना घरकुल मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, अनेक कुटूंब घरकुल योजनेपासून वंचित आहेत. २०२३-२४ आणि २४-२५ या आर्थिक वर्षात घरकुल मंजूर असून देखील अद्यापही त्या लाभार्थीना घरकुल बांधकाम करण्यासाठी अनुदान दिले जात नाही. अनुदान का दिले जात नाही, याचा जाब विचारण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मधे यांनी दिली.

आणखी वाचा-शेतात १० वर्षांपूर्वी हरवलेली सोन्याची अंगठी मजुरांना सापडली

मोर्चेकरांच्या मागण्या

अमृत महा आवास अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत सर्व लाभार्थ्यांची नोंदणी करून अनुदान मिळावे, २०१६-१७ ते २०२१-२२ वर्षातील अपूर्ण घरकुल पूर्ण करण्यासाठी अनुदान द्यावे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात दोन दिवसात अनुदान वर्ग करावे, घरकुलासाठी जागा नसलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी, शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नावे करावीत, वनजमीन निवासासाठी उपलब्ध करावी, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर पहिल्या हप्त्याचे पैसे अद्यापही जमा नसून ते त्वरीत जमा करावेत, शबरी घरकुल योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करावेत, आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या आहेत.