जळगाव : जिल्ह्यातील २९ शहीद जवानांच्या स्मारकांसाठी नियोजन समितीने सुमारे चार कोटी ३५ लाख रूपयांचा निधी यापूर्वीच मंजूर केला आहे. मात्र, त्या निधीच्या खर्चास शासनाची परवानगी नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली होती. रविवारी जळगाव दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे त्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सोमवारी विशेष बाब म्हणून नियोजित स्मारकांसाठी निधी खर्च करण्याची परवानगी शासनाकडून मिळाली.

देशाची सेवा करत असताना प्राणाची बाजी लावणाऱ्या शहीद जवानांच्या स्मृती जपण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेऊन जळगाव जिल्ह्यात २९ ठिकाणी स्मारके उभारण्यात येतील, अशी घोषणा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घोडगाव (ता.चोपडा) येथे भारत-तिबेट सीमा पोलीस दलाचे शहीद जवान सुनील पाटील यांच्या पुतळा अनावरण प्रसंगी मे महिन्यात केली होती. त्यानुसार, शहीद जवानांच्या २९ स्मारकांसाठी प्रत्येकी १५ लाख रुपयांप्रमाणे सुमारे चार कोटी ३५ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर देखील करण्यात आला होता. मात्र, सदरचा निधी खर्च करण्यात शासनाच्या परवानगी अभावी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. ही बाब पालकमंत्री पाटील यांनी रविवारी जळगाव दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आणून दिली.

विशेष बाब म्हणून जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या निधीच्या खर्चाची परवानगी देण्याची मागणीही पालकमंत्री पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली होती. प्रत्यक्षात, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पालकमंत्री पाटील यांच्या मागणीला तत्काळ प्रतिसाद देत स्मारकांच्या निधीला विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याची ग्वाही दिली होती. दरम्यान, शहीद जवानांच्या स्मारकांमुळे अनेकांना यापुढे देशसेवेची प्रेरणा मिळेल. आणि जवानांच्या शौर्याचे स्मरण होत राहील. यामुळे शहीदांच्या स्मारकांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी विशेष बाब म्हणून खर्च करण्याचे आदेश मी राज्याचा वित्त मंत्री या नात्याने याठिकाणी देत आहे, असे अजित पवार यांनी पत्रकारांसमोर जाहीर केले होते. त्याला अनुसरून सोमवारी शासन स्तरावरून शहीदांच्या स्मारकांसाठी निधी खर्च करण्यास परवानगी असल्याचे कळविण्यात आले. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांना त्यासंदर्भात शासनाने आदेशही प्राप्त झाले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यात २९ ठिकाणी ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी शहीद स्मारके उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.