नाशिक : प्रारंभी निर्यातशुल्क आणि नंतर कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यात वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकारने आता कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णत: बंदी घातल्याचे तीव्र पडसाद शुक्रवारी नाशिक जिल्ह्यात उमटले. सरकारच्या निर्णयाने कांद्याचे दर दीड ते दोन हजार रुपयांनी गडगडल्याने पिंपळगाव बसवंत येथे संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडत आंदोलन केले. देवळा येथे शेतकऱ्यांनी रास्तारोको केले. कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी दर घसरण्याच्या धास्तीने आणलेला माल लिलावात सहभागी केला नाही. परिणामी या बाजार समितीत सकाळच्या सत्रात लिलाव बंद राहिले.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर अकस्मात बंदी घातल्याचे तीव्र पडसाद नाशिकमध्ये उमटले. सरकारने शुक्रवारपासून निर्यातीवर पूर्णत: बंदी घातली. काही महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. नंतर ते हटवून कांद्याचे निर्यात मूल्य ८०० डॉलर करून निर्यातीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राखले गेले. या परिस्थितीत निर्यातीचे प्रमाण कमी झाले असताना आता पूर्णपणे बंदी घातल्याची परिणती दर घसरण्यात झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. सकाळी पिंपळगाव बाजार समितीत लिलावाला सुरुवात झाली. आदल्या दिवशीच्या तुलनेत दीड हजार रुपये कमी दर व्यापाऱ्यांनी जाहीर केल्याने शेतकरी संतप्त झाले. नवीन लाल कांदा व उन्हाळ कांद्याच्या दरात व्यापाऱ्यांनी मोठी तफावत निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला. लिलाव बंद पाडून आंदोलन करण्यात आले. घोषणाबाजी करण्यात आली. पिंपळगाव बाजार समितीत गुरुवारी नवीन कांद्याला सरासरी २५०० प्रति क्विंटल तर उन्हाळला ३२०० रुपये सरासरी दर मिळाला होता. शुक्रवारी हेच दर नवीन कांद्याला १८०० रुपयांपर्यंत घसरले. शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडल्याने उन्हाळ कांद्याचे लिलाव झाले नसल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : नाशिक : नगरसूल शिवारात दोन दरोडेखोर ताब्यात
लासलगाव बाजार समितीत वेगळी स्थिती नव्हती. कांदा घेऊन सुमारे ५०० टेम्पो व ट्रॅक्टर आले होते. निर्यात बंदीच्या निर्णयानंतरच्या स्थितीचा व्यापारी अंदाज बांधत होते. त्यामुळे लिलावास उशिराने सुरुवात होणार असल्याचे चित्र होते. ही बाब लक्षात घेऊन नंतर शेतकऱ्यांनी आणलेला माल लिलावात सहभागी केला नाही. व्यापारी व शेतकऱ्यांनी प्रतिक्षेची भूमिका घेतल्याने लिलाव सुरू झाले नसल्याचे या बाजार समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा : नाशिक भाजप महिला आघाडीत १० उपाध्यक्ष, आठ चिटणीस, तीन सरचिटणीस; सर्वांच्या समाधानाचा प्रयत्न
अवकाळीने उत्पादनात घट
अलीकडेच अवकाळी पाऊस व गारपिटीत नवीन लाल कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. जवळपास १२ हजार हेक्टरवरील कांदा खराब झाला असून त्यामुळे उत्पादनात घट येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे नवीन लाल कांदा बाजारात येत असतानाही दरात फारशी घसरण झाली नाही. उलट पुढील काळात ते आणखी वाढण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार वर्तवितात.
हेही वाचा : अमली पदार्थ तस्करी प्रकरण: भूषण पाटील, अभिषेक बल्लाठ यांना पोलीस कोठडी
निर्यातबंदी विरोधात लढा देण्याचा इशारा
आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य वाढविल्याने मागील चार महिन्यात कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे असतानाच आता केंद्र सरकारने कांद्यावर आठ डिसेंबरपसून संपूर्ण निर्यातबंदी केली आहे. शेतकरी बांधवांनी कांदा निर्यात बंदी विरोधात लढा देण्यासाठी साथ द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केले आहे.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर अकस्मात बंदी घातल्याचे तीव्र पडसाद नाशिकमध्ये उमटले. सरकारने शुक्रवारपासून निर्यातीवर पूर्णत: बंदी घातली. काही महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. नंतर ते हटवून कांद्याचे निर्यात मूल्य ८०० डॉलर करून निर्यातीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राखले गेले. या परिस्थितीत निर्यातीचे प्रमाण कमी झाले असताना आता पूर्णपणे बंदी घातल्याची परिणती दर घसरण्यात झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. सकाळी पिंपळगाव बाजार समितीत लिलावाला सुरुवात झाली. आदल्या दिवशीच्या तुलनेत दीड हजार रुपये कमी दर व्यापाऱ्यांनी जाहीर केल्याने शेतकरी संतप्त झाले. नवीन लाल कांदा व उन्हाळ कांद्याच्या दरात व्यापाऱ्यांनी मोठी तफावत निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला. लिलाव बंद पाडून आंदोलन करण्यात आले. घोषणाबाजी करण्यात आली. पिंपळगाव बाजार समितीत गुरुवारी नवीन कांद्याला सरासरी २५०० प्रति क्विंटल तर उन्हाळला ३२०० रुपये सरासरी दर मिळाला होता. शुक्रवारी हेच दर नवीन कांद्याला १८०० रुपयांपर्यंत घसरले. शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडल्याने उन्हाळ कांद्याचे लिलाव झाले नसल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : नाशिक : नगरसूल शिवारात दोन दरोडेखोर ताब्यात
लासलगाव बाजार समितीत वेगळी स्थिती नव्हती. कांदा घेऊन सुमारे ५०० टेम्पो व ट्रॅक्टर आले होते. निर्यात बंदीच्या निर्णयानंतरच्या स्थितीचा व्यापारी अंदाज बांधत होते. त्यामुळे लिलावास उशिराने सुरुवात होणार असल्याचे चित्र होते. ही बाब लक्षात घेऊन नंतर शेतकऱ्यांनी आणलेला माल लिलावात सहभागी केला नाही. व्यापारी व शेतकऱ्यांनी प्रतिक्षेची भूमिका घेतल्याने लिलाव सुरू झाले नसल्याचे या बाजार समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा : नाशिक भाजप महिला आघाडीत १० उपाध्यक्ष, आठ चिटणीस, तीन सरचिटणीस; सर्वांच्या समाधानाचा प्रयत्न
अवकाळीने उत्पादनात घट
अलीकडेच अवकाळी पाऊस व गारपिटीत नवीन लाल कांद्याचे मोठे नुकसान झाले. जवळपास १२ हजार हेक्टरवरील कांदा खराब झाला असून त्यामुळे उत्पादनात घट येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे नवीन लाल कांदा बाजारात येत असतानाही दरात फारशी घसरण झाली नाही. उलट पुढील काळात ते आणखी वाढण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकार वर्तवितात.
हेही वाचा : अमली पदार्थ तस्करी प्रकरण: भूषण पाटील, अभिषेक बल्लाठ यांना पोलीस कोठडी
निर्यातबंदी विरोधात लढा देण्याचा इशारा
आधी ४० टक्के निर्यातशुल्क नंतर ८०० डॉलर किमान निर्यात मूल्य वाढविल्याने मागील चार महिन्यात कांदा उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे असतानाच आता केंद्र सरकारने कांद्यावर आठ डिसेंबरपसून संपूर्ण निर्यातबंदी केली आहे. शेतकरी बांधवांनी कांदा निर्यात बंदी विरोधात लढा देण्यासाठी साथ द्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केले आहे.
