नाशिक : प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालय तसेच ईदगाह मैदानावर निदर्शने करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचारी ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही राज्य सरकारकडून अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना पुरक पोषण आहारासाठी प्रत्येक दिवशी आठ रुपये दिले जातात. त्यामध्ये त्यांना दोन वेळचा आहार देण्याचा सरकारचा नियम आहे. २०१७ चा हा निर्णय असून गेल्या काही वर्षात महागाई अनेकपटीने वाढली आहे. परंतु, सरकारने ही रक्कम वाढवली नाही. पूरक पोषण आहाराची रक्कम तिपटीने वाढवण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
हेही वाचा : अनुरक्षणगृहातील मुलीच्या लग्नाची गोष्ट, शासकीय अधिकारी पालकाच्या भूमिकेत
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना भ्रमणध्वनी देण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश दिला असतानाही अद्याप भ्रमणध्वनी अंगणवाडी सेविकांपर्यंत पोहचले नाहीत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळेपर्यंत सेविकांना दरमहा २६ हजार आणि मदतनीसांना २० हजार रुपये दरमहा मानधन देण्यात यावे, त्यांना निम्म्या मानधनाइतके सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे, पोषण आहाराची रक्कम वाढवावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. जिल्हा परिषदेसमोर वाहतुकीला अडथळा होत असल्याने अंगणवाडी सेविका, कर्मचाऱ्यांनी ईदगाह मैदानात जाऊन निदर्शने केली. ईदगाह मैदानानंतर पुन्हा काही महिला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांना निवेदन देण्यासाठी आल्या असता मित्तल या कामानिमत्त बाहेर पडत होत्या. त्यावेळी त्यांचे वाहन अंगणवाडी सेविकांनी अडवले. पोलिसांनी मध्यस्थी करुन त्यांच्या वाहनाला मार्ग मोकळा करून दिला.