नाशिक – ज्या बड्या उद्योगांची कार्यालये मुंबई, पुण्यात आहेत, त्यांच्याशी करार करण्याकरिता दावोसला जाण्याचे कारण काय, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. दावोससाठी राज्यातील या उद्योगांचे करार प्रलंबित ठेवले गेले, अशी साशंकताही त्यांनी व्यक्त केली.
दावोसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत दोन दिवसांत महाराष्ट्रात काही कोटींचे गुंतवणुकीचे करार झाले. गुरुवारी नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या आमदार पवार यांनी त्यावर भाष्य केले. देशाबाहेरील उद्योगांची गुंतवणूक राज्यात येत असेल तर, स्वागतच आहे. परंतु, करार झालेल्या काही कंपन्यांची कार्यालये मंत्रालयाशेजारीच आणि पुण्यातही आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष्य वेधले. आता या करारांची अमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. गतानुभव लक्षात घेता यात काही खोटेनाटे व्हायला नको, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा – शरद पवार यांनी एनडीएमध्ये यावे – रामदास आठवले यांचे आवाहन
महायुतीतील ११ ते १२ मंत्र्यांना सचिव, स्वीय सहायक मिळालेले नाहीत. कोणत्या मंत्र्याला कोणता अधिकारी द्यायचा, ते मुख्यमंत्री ठरवतात. पीक विम्यात काही ठिकाणी चमत्कारीक भ्रष्टाचार झाला आहे. डिजिटल इंडिया असताना अधिकारी आणि नेत्यांनी मिळून घोटाळा केला असून संबंधितांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली.
जास्त पैसे तिथे पालकमंत्रीपदावरून वाद
राज्यात ज्या जिल्ह्यांत जास्त पैसे, तिथे पालकमंत्रीपदावरून वाद आहेत. पालकमंत्रीपदासाठी आंदोलन होण्याची पहिलीच वेळ. नाशिकमध्ये २०२७ च्या कुंभमेळ्यासाठी १० हजार कोटीहून अधिकचा निधी येणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आजचे नाही तर दोन वर्षापुढील दिसत आहे. या निधीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भांडणे सुरू आहेत. हा वाद सोडविण्यासाठी तीनही पक्षांनी प्रत्येक जिल्ह्यात तीन पालकमंत्री द्यावेत, असा चिमटा रोहित पवार यांनी काढला.
एकाने विचार सोडले तरच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र
कुटूंब म्हणून एकत्र आले पाहिजे. परंतु, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी कोणत्यातरी एका पक्षाला विचार सोडावे लागतील. शरद पवार आणि अजित पवार वेगवेगळे विचार घेऊन पुढे जात आहेत. शरद पवार आणि अजितदादा मोठे नेते असून ते याबाबत निर्णय घेतील, असे रोहित पवार यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – अमित शहा यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर, ड्रोन उड्डाणास प्रतिबंध
राजकारणातून नियम बाद
क्रिकेटमध्ये नियम व जोश असतो. गोलंदाज फलंदाजाला बाद करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला फलंदाजाला इजा करायची नसते. राजकीय सामन्यात मात्र नियम राहिलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील राजकारण वेगळ्या पातळीवर गेले असून क्रिकेटच्या खेळासारखे ते व्हायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.
© The Indian Express (P) Ltd