नाशिक – दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकार नाफेड आणि आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झुमर्स फेडरेशन अर्थात एनसीसीएफ संस्थेमार्फत कांदा खरेदी करते. या संस्था कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील लिलावात थेट सहभागी न होता केंद्रावर खरेदी करतात. त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी उत्पादकांमध्ये कमालीचा रोष आहे. बैलपोळ्याच्या दिवशीही तो अनोख्या पद्धतीने समोर आला.
नाफेडच्या खरेदीवर कांदा उत्पादक व संघटनांकडून वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. सद्यस्थितीत कांद्याला दीड हजार रुपयांच्या आसपास भाव मिळत आहे. मार्च ते ऑगस्टपर्यंत हे दर एक ते दीड हजार रुपयांच्या दरम्यान राहिले. यातून उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याचे शेतकरी सांगतात.
नाफेड व एनसीसीएफच्या खरेदीमुळे दरावर कुठलाही परिणाम होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. बैलपोळ्याच्या दिवशी ही अस्वस्थता बाहेर आली. मालेगाव तालुक्यातील ढवळेश्वर येथील शेतकरी तात्यासाहेब पवार यांनी बैल पोळ्याच्या सणानिमित्त आपली बैलजोडी सजवितांना “नाफेड गो बॅक” असे घोषवाक्य बैलांच्या पाठीवर लिहून कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.
अनेक वर्षांपासून नाफेड या संस्थेमार्फत कांद्याचा बफर साठा खरेदी केला जातो. परंतु या खरेदीत प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार होत असून, शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळत नाही. त्यामुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, तात्यासाहेब पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी बैलपोळ्याचा दिवस निवडला.
आपल्या बैलजोडीच्या अंगावर ‘नाफेड गो बॅक’चा संदेश देऊन त्यांनी या संस्थेविरोधात निषेध नोंदविला. नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, शेतकऱ्यांना योग्य दर हमखास मिळेल, अशी यंत्रणा उभी करावी. बफर साठा प्रक्रियेत होणारे गैरव्यवहार थांबवून दोषींवर कठोर कारवाई, शेतकऱ्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळेल यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस धोरण करावे अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांना आपली व्यथा मांडण्यासाठी बैलपोळ्यासारख्या सणाच्या दिवशी अशा पद्धतीने निषेध करावा लागतो, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. नाफेडच्या भ्रष्ट आणि अपारदर्शक खरेदीमुळे कांदा शेतकऱ्यांचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. हा लढा फक्त एका शेतकऱ्याचा नसून संपूर्ण कांदा उत्पादकांचा आहे. सरकारने यापुढील काळात शेतकऱ्यांना न्याय्य दर आणि पारदर्शक खरेदी प्रक्रिया लागू करावी किंवा मग ही नाफेडची कांदा खरेदीच कायमस्वरूपी बंद करून टाकावी. – भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)