नाशिक – नाशिक जिल्ह्याला पालघरमधील वाढवण बंदराशी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्ग (भरवीर) या साधारणत १०५ किलोमीटरच्या फ्राईट कॉरिडॉर अर्थात शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारने तत्वत: मान्यता दिली आहे.

वाढवण हे पालघर जिल्ह्यात प्रस्तावित खोल समुद्रातील बंदर आहे. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर बांधल्या जाणाऱ्या या बंदराचे काम जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने हाती घेतले आहे. या बंदराच्या उभारणीनंतर ते विंझिजम आंतरराष्ट्रीय बंदर (तिरवनंतपूरम) नंतर देशातील सर्वात खोल सागरी बंदरांपैकी एक असेल. त्याची खोली ही २० मीटरपेक्षा जास्त असलेले हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे.

प्रस्तावित नाशिक (इगतपुरी) – वाढवण द्रुतगती मार्गाचे नियोजन हे नाशिक-वाढवण रेल्वे मार्गसोबत करण्याची मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. नाशिक (इगतपुरी) – वाढवण द्रुतगती महामार्ग आणि नाशिक-वाढवण रेल्वे मार्ग हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प समन्वयाने राबवावेत. अशा एकत्रित नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चाची बचत होईलच, शिवाय या दोन पायाभूत सुविधांचा परस्परपूरक लाभ व्यापक स्तरावर दिसून येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर वाढवण बंदर (तवा) ते भरवीर (समृद्धी महामार्ग) दरम्यान फ्राईट कॉरिडॉर महामार्गाला तत्त्वतः मान्यता दिली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. वाढवण बंदर जोडण्याच्या दृष्टीने वडोदरा-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील तवापासून समृद्धी महामार्गावरील भरवीर इंटरचेंज असा फ्राईट कॉरिडॉर अर्थात द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील पालघर व नाशिक या दोन जिल्ह्यातून प्रस्तावित आहे. १०४.९८९ किलोमीटरच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दीड हजार कोटी आणि संभाव्य व्याज १०२८.९० कोटी अशा एकूण  २५२८.९० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शिवाय, हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने आवश्यक हमी देण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील कृषिमाल व औद्योगिक उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ व किफायतशीर होईल. तसेच मराठवाडा, विदर्भ व इतर अंतर्गत भागाशी संलग्नता वाढणार आहे. नाशिकमधून मोठ्या प्रमाणात कृषिमालाची निर्यात होते. राज्यातील शेतकरी, निर्यातदार व उद्योजकांनाही या प्रकल्पाचा लाभ होईल.