नाशिक – शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या बी. डी. भालेकर हायस्कुलची इमारत पाडून त्या ठिकाणी महापालिकेची विश्रामगृह बांधण्याची तयारी आहे. महापालिकेच्या या निर्णयाला बी. डी. भालेकर शाळा बचाव समितीचा विरोध आहे. हा विरोध दर्शविण्यासाठी शाळेच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
भालेकर हायस्कुलची इमारत अद्यावत करुन बारावीपर्यंत शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करुन इमारत पुन्हा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी खुली करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. बी. डी. भालेकर माध्यमिक विद्यालय ही नावाजलेली मराठी शाळा होती. सरकारी अनास्थेने काही वर्षापासून शाळा बंद आहे. महापालिने या ठिकाणी बालवाडीपासून बारावीपर्यंत शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शाळा पुन्हा सुरू झाल्यास जुने नाशिक, पंचशील नगर, गंजमाळ, भीमवाडी, द्वारका या परिसरातील विद्यार्थ्यांना हक्काचे व दर्जेदार शिक्षण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होईल याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.
समितीच्या वतीने आंदोलन सुरू करण्यात आल्यावर वसंत एकबोटे यांनी याविषयी भूमिका मांडली. सरकारी मराठी शाळांबद्दल सरकारचे मुळातच अनास्थेचे धोरण आहे. खासगी शिक्षण संस्थांना व शिक्षण सम्राट यांना रान मोकळे सोडले आहे. भौतिक सुविधा व गुणवत्ता यावर वरवरचे उपाय योजले जातात. शिक्षण खाते, स्थानिक प्रशासन, डायट सारख्या संस्था यात कुठेही सुसूत्रता नाही. त्यामुळे मुलांच्या गुणवत्तेत फारशी सुधारणा होत नाही. याचा जाब कोणी विचारत नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण व कंत्राटीकरण यावरच सरकारचा सर्व भर आहे. सरकारी आकडेवारी, वेगवेगळे अहवाल यातच प्रशासन व शिक्षकांचा वेळ जातो. विद्यार्थ्यांचे खरे शिक्षण हा शेवटचा घटक आहे. बाल शिक्षण वय वर्षे तीन ते पाच याकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. कुठलेही सरकारी धोरण यासाठी अद्यापपर्यंत तयार केले गेले नाही, अशी खंत एकबोटे यांनी व्यक्त केली. शाळेच्या जागी शाळाच पाहिजे. विश्रामगृह बांधण्याचा विषय गोरगरीब वंचित घटकावर अन्यायकारक आहे. ही जागा झोपण्यासाठी नाही. शिक्षणासाठी आहे. बी. डी. भालेकर यांनी देणगी देऊन गोरगरिबांच्या मुलांसाठी ही शाळा सुरू केली होती, असे सामाजिक कार्यकर्ते दीपक डोके यांनी नमूद केले.