नाशिक – श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाचे जिल्हाधिकारी हे उपाध्यक्ष असून कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने समन्वय साधण्यासाठी त्यांना विश्वस्त मंडळाच्या बैठकांना बोलविण्यात यावे, या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्राने देवस्थानला आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देवस्थानमध्ये नऊ सदस्यीय विश्वस्त मंडळ कार्यरत आहे. न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली सचिव आणि सदस्यांचा समावेश आहे. यात उपाध्यक्ष हे पद अस्तित्वात नसताना जिल्हा प्रशासनाच्या पत्राने विश्वस्त बुचकळ्यात पडले आहेत.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सुरू झाली आहे. १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणाऱ्या त्र्यंबकेश्वरमध्ये एरवीही दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी असते. कुंभमेळ्यात त्यात मोठी वाढ होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्र्यंबकेश्वर देवस्थानला दोन पत्र पाठविले.
यातील एक देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकांबाबत तर, दुसरे विश्वस्त मंडळात सदस्यांच्या समावेशाबाबत आहे. पहिले पत्र देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे जिल्हाधिकारी हे उपाध्यक्ष असल्याचे गृहीत धरून पाठवले आहे. त्यामध्ये विश्वस्त मंडळाच्या बैठकांना जिल्हाधिकारी यांना आमंत्रित केले जात नाही. कुंभमेळा नियोजन व विकास कामे अंमलबजावणीबाबत समन्वय साधणे आवश्यक असून विश्वस्त मंडळाच्या बैठकांना उपाध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलाविण्यात यावे, असे सूचित करण्यात आले आहे.
त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळात उपाध्यक्ष असे पदच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नऊ सदस्यीय विश्वस्त मंडळाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये न्यायाधिश अध्यक्ष, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंडळाचे सचिव आणि इतर सदस्यांमध्ये तुंगार ट्रस्ट, पुरोहित महासंघ, उपासक आणि धर्मदाय आयुक्तांनी नियुक्त केलेल्या भाविकांचा समावेश असल्याचे ट्रस्टच्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे. विश्वस्त देखील त्याकडे लक्ष वेधतात. यामुळे जिल्हाधिकारी विश्वस्त मंडळाचे उपाध्यक्ष कधी होते, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
त्र्यंबकेश्वरच्या विश्वस्त मंडळात इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वरचे उपविभागीय अधिकारी आणि त्र्यंबकेश्वर तहसीलदार हे सदस्य नसल्यामुळे शासन व मंदिर प्रशासनात समन्वय साधणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे उभयतांचा विश्वस्त मंडळात सदस्य म्हणून समावेशाबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली मागणी मान्य करता येणारी नसल्याचे सांगितले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टची घटना तयार झालेली आहे. घटना दुरुस्तीचा अधिकार विश्वस्त मंडळाला नाही. जिल्हाधिकारी देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात आले तर, त्यांचे स्वागतच आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तशी घटना दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. नवीन सदस्यांचा समावेशही या दुरुस्तीशी संबंधित आहे. – कैलास घुले (विश्वस्त, त्र्यंबकेश्वर देवस्थान).
विश्वस्त मंडळातील पद हा महत्वाचा मुद्दा नाही. तेथील काही प्रश्नांची सोडवणूक हा आपला मुख्य उद्देश आहे. एका कायद्यांतर्गत जिल्हाधिकारी हे देवस्थानचे उपाध्यक्ष असतात, असे सांगण्यात आले होते. देवस्थानातील कुठल्याही पदावर आपणांस बसायचे नाही. काही विषय सोडविण्यासाठी विश्वस्त मंडळाशी चर्चा करायची आहे. यासाठी पुढील बैठकीत बोलाविल्यास चर्चा करता येईल. विश्वस्त मंडळात स्थानिक अधिकाऱ्यांना समाविष्ट केल्यास समन्वय राखता येईल. – जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक).