मालेगाव : माजी मंत्री प्रशांत हिरे यांच्या कुटुंबीयांच्या अधिपत्याखालील महात्मा गांधी विद्यामंदिर या नामांकित शिक्षण संस्थेच्या ताब्यातील विविध ठिकाणच्या २१ हेक्टर क्षेत्रावरील जमिनी महसूल विभागाने सरकार जमा करण्याची मोठी कारवाई केली आहे. अटी-शर्तींचा भंग आणि शासकीय जागेची निकड या कारणास्तव सदर जमिनी सरकार जमा केल्या गेल्याचे वरकरणी दिसत असले तरी,पडद्यामागील खरे कारण वेगळेच असल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

सोयगाव शिवारात नामपूर रस्त्यावरील गट नंबर १३० व १३१ मधील ७.५९ हेक्टर क्षेत्र सन १९५५ मध्ये राज्य शासनाने महात्मा गांधी विद्यामंदिरला शेतकी शाळेच्या प्रयोजनासाठी दिले होते. ज्या प्रयोजनासाठी ही जमीन देण्यात आली होती, त्यासाठी त्या जमिनीचा वापर होत नसल्याचे आढळून आल्याने अटी-शर्तीचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत हे सर्व क्षेत्र सरकार जमा करण्यात आले. द्याने येथील गट नंबर २४० वरील १.५७ हेक्टर शासकीय क्षेत्र १९५१ मध्ये आदिवासी सेवा समिती या संस्थेला मुलींच्या वसतिगृहासाठी देण्यात आले होते. १९६६ नंतर या क्षेत्राच्या कब्जेदार सदरी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेचे नाव लागले. कब्जेदार सदरी झालेला हा बदल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेतली गेली नाही आणि जागेवर वसतिगृह देखील आढळून आले नाही. त्यामुळे येथेही अटी-शर्तीचा भंग झाल्याच्या कारणावरून शाळा व इतर बांधकामाचे क्षेत्र सोडून १.५२ हेक्टर क्षेत्र शासन जमा करण्यात आले.

महाराजा सयाजीराव गायकवाड कॉलेज जवळील कवायत मैदानाच्या महात्मा गांधी विद्यामंदिरला शासनाकडून भाडेपट्टयाने दिलेल्या दोन जागा देखील सरकार जमा करण्यात आल्या आहेत. एकूण ८.८६ हेक्टर क्षेत्राच्या या भाडेपट्टयांचे सन २००२ मध्ये ३० वर्षाच्या मुदतीसाठी नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र शासनाला गरज असेल तर, विनाअडथळा या जागा संस्थेने शासनाला परत कराव्यात, असे बंधन भाडेपट्टयात नमूद आहे. त्याचाच आधार घेऊन मैदानाच्या या जागा शासन जमा करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय येथील कन्या विद्यालयाजवळील ३.५७ हेक्टर व भायगाव रस्त्यावरील मोकळ्या जागेचे ०.०९ हेक्टर क्षेत्र देखील शासन जमा करण्यात आले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांनी यासंदर्भात आदेश काढल्यानंतर या सर्व जमिनींवर लागलीच सरकारचे नाव लावण्याची कारवाई तहसील कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे व प्रशांत हिरे कुटुंबीयांचे राजकीय हाडवैर सर्वश्रुत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भुसे यांच्या विरोधात प्रशांत हिरे यांचे पुत्र अद्वय यांनी ठाकरे गटाकडून दंड थोपटले होते. या निवडणुकीत भुसे यांच्याकडून हिरे यांना पराभव तर स्वीकारावा लागलाच पण, अनामत रक्कम देखील गमवावी लागली होती. या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या दिवशी पोलीस कवायत मैदानाची जागा सभेसाठी द्यावी,अशी विनंती मंत्री दादा भुसे यांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेकडे केली होती. मात्र संस्थेकडून ही विनंती धुडकावण्यात आली. संस्थेचा हाच ताठरपणा जिव्हारी लागल्याने भुसे यांनी चौकशीचे शुक्लकाष्ठ मागे लावले आणि त्याची परिणती या जमिनी सरकार जमा होण्यात झाल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.

मैदानाची जागा उपलब्ध न झाल्याने भुसे यांना तेव्हा एकात्मता चौकात रस्त्यावर सभा घ्यावी लागली होती. भुसे यांच्या सभेसाठी हे मैदान नाकारले गेले असताना ठाकरे गटाचे अद्वय हिरे यांनी मात्र स्वतःचे नामनिर्देशन पत्र दाखल केल्यानंतर याच मैदानावर सभा घेऊन भुसे यांना आव्हान दिले होते. त्या दिवशीच्या एकात्मता चौकातील सभेत बोलताना भुसे हे हिरे कुटुंबीयांवर अक्षरश: तुटून पडले होते. शिक्षण संस्थांच्या नावाने सरकारच्या जमिनी बळकवणाऱ्या हिरे मंडळींकडून या जमिनींचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. इतकेच नव्हे तर या सर्व जमिनी लवकरच सरकार जमा करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल,असा निर्धार त्यांनी त्यावेळी बोलून दाखवला होता. या मैदानावरून भुसे व हिरे यांच्यातील वाद हा तसा जुना आहे. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा अपक्ष म्हणून निवडून आल्यावर भुसे यांनी शिवसेनेचे सहयोगी आमदार होणे पसंत केले होते. तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिनानिमित्त याच कवायत मैदानावर त्यांनी कीर्तनाचा कार्यक्रम ठेवला होता. या कार्यक्रमाला देखील हिरे यांनी जागा नाकारण्याची भूमिका घेतल्याने मोठे वादंग निर्माण झाले होते. ही सारी ‘सल ‘भुसे यांच्या मनात नक्कीच असणार. आताच्या घडीला महात्मा गांधी विद्यामंदिर शिक्षण संस्थेच्या जमिनी सरकार जमा का झाल्या,याचे उत्तर वरील सर्व घटनाक्रमात दडले असल्याचे म्हणूनच अधोरेखित होत आहे.