उरण : राज्याच्या जलक्षेत्रातील मासळी साठे जतन करण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१६ पासून पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीवर निर्बंध आणले आहेत. मात्र २०२२ च्या मासेमारी अहवालात राज्यातील एकूण १ लाख ७० हजार टन मासेमारीत ६२ हजार टन मासे ही बंदी असलेल्या पर्ससीन पद्धतीने केली असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाने मासळी साठे जतन करून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशालाच याने धोका निर्माण झाला आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली आहे.
देशातील मासेमारीचा अहवाल इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर रिसर्च (ICAR) व सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून ही माहिती बाहेर आली आहे. यामध्ये रायगड परिसरात २८ टक्के मासेमारी झाली असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र राज्य सरकार आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने २०१६ व २५ जानेवारी २०२२ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकात राज्याच्या जलक्षेत्रात यांत्रिकी मासेमारी नौकांना पर्ससीन व मिनी पर्ससीन पद्धतीवर नियम लागू केले आहेत. यात नियमबाह्य मासेमारी करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. यामध्ये हायड्रॉलिक बुमच्या सहाय्याने जाळी ओढण्यास बंदी आहे.
हेही वाचा – खारघर येथील कार्यक्रमासाठी एनएमएमटीची बस सेवा
पर्ससीन पद्धतीने मासेमारीची चौकशी करा
राज्यात मासळी साठे जतन करण्यासाठी सरकार व मत्स्यव्यवसाय विभागाने पर्ससीन पद्धतीवर बंदी घातली आहे. असे असतानाही पर्ससीन पद्धतीने मासेमारी झाल्याने याला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणी फिशरमन काँग्रेसचे कोकण विभागीय अध्यक्ष मार्तंड नाखवा यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. एकीकडे सामान्य मासेमारांवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुन्हे दाखल करून कारवाई केली आहे. तर दुसरीकडे त्याचपद्धतीने मासेमारी सुरू असेल तर त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. १८० बोटींना याची परवानगी असून, अनेक बोटींना परवानगी नाकारण्यात आली असताना या पद्धतीने मासेमारी कशी होते, असा सवाल त्यांनी केला आहे.