उरण : साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि गरजेपोटीच्या घरांच्या प्रश्नांवर जो पर्यंत सिडको प्रशासन निर्णय घेत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मंगळवारी झालेल्या सभेत व्यक्त करण्यात आला आहे. २८ एप्रिल पासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला मंगळवारी शंभर दिवस पूर्ण झाले. या निमित्ताने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जाहीर सभा आणि चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला भूमीपुत्र महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यावेळी सिडकोच्या प्रशासनाने या आंदोलनाची आता पर्यंत योग्य ती दखल घेतलेली नाही.त्यामुळे भूमिपुत्रांनी असंतोष व्यक्त केला. सिडकोच्या भूमीपुत्रांचे प्रलंबित प्रश्न आणि समस्या सोडविण्यासाठी सिडको प्रशासनाला वेळ नाही. बड्या नेत्यांच्या जमिनीसाठी साडेबावीस टक्केच्या वाटपासाठी भूखंड उपलब्ध आहेत.
मात्र सिडकोसाठी कवडीमोलाने जमीनी देणाऱ्या शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना देण्यासाठी भूखंड का उपलब्ध नाहीत असा सवाल वक्त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. तर जो पर्यंत सिडको प्रशासन आमच्या मागण्या मान्य करीत नाही. तो पर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार असल्याचे मत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. यावेळी कामगार नेते कॉ.भूषण पाटील,जनवादी महिला संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष हेमलता पाटील,किसान सभेचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. संजय ठाकूर,पनवेल मधील सामाजिक कार्यकर्ते किरण केणी,भेंडखळ येथील गणेश घरत आदींची भाषणे झाली. यात विकसित भूखंडाच्या बरोबरीने गरजेपोटी घरांचाही प्रश्न सोडविण्याची मांडणी करण्यात आली. मात्र हा प्रश्न सोडावीत असतांना भूमीपुत्रांच्या गावांचे अस्तित्व हे कायम राहिले पाहिजे. त्यांना कॉलनीचे स्वरूप येता कामा नये तसेच रहिवासी संकुल पुनर्बांधणी व झोपडपट्टी पुनर्वसना प्रमाणे भूमिपुत्रांना गणले जाऊ नये अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. त्याचप्रमाणे हे आंदोलन ९५ गावातील भूमीपुत्रांच्या अस्तित्व आणि अस्मितेसाठी आहे. त्यामुळे सर्वांनी यात सहभागी व्हावे असेही आवाहन करण्यात आले.
१८ वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना मंजूर केलेल्या त्यांच्या हक्काचा साडेबारा टक्केच्या विकसित भूखंडाचा ताबा द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी सिडको भवनच्या प्रवेशद्वारावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला मंगळवारी शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. यानिमित्ताने दुपारी २ वाजता उरण, पनवेल आणि नवी मुंबईतील स्थानिक भूमीपुत्रांच्या कथा आणि व्यथा ऐकून घेण्यासाठी माझं गाव माझे प्रश्न या विषयावर जाहीर चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रायगड जिल्हा सचिव कॉ. रामचंद्र म्हात्रे यांनी दिली आहे. सिडकोने ज्या शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संपूर्ण जनिमी संपादीत करून त्यांना भूमीहीन केले. त्यांच्या या जमिनीवर सिडकोने अब्जावधी रुपये कमावले त्यांनाच हक्काचे भूखंड दिले जात नाहीत. यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
सिडकोच शेतकऱ्यांच्या सर्वच्या सर्व जमीनी संपादन करण्याच हे एकमेव उदाहरण आहे. नवी मुंबई ही या शेतकऱ्यांच्या थडग्यावर उभारली गेली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना ३५ वर्षांपासून हक्का विकसित साडेबारा टक्के भूखंडासाठी भर पावसात आंदोलन करावे लागत आहे. त्यामुळे विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या सिडकोला स्थानिक भूमिपुत्रां विषयी अनास्था असल्याचे दिसत आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २८ एप्रिल म्हणजे तब्बल शंभर पेक्षा अधिक दिवसापासून आंदोलन करीत आहेत. मात्र भर पावसात आंदोलन करणाऱ्या भूमीपुत्राकडे सिडको दुर्लक्ष सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शेकडो प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक वर्षे सिडको कार्यालयात शेकडो हेलपाटे मारूनही त्यांना त्यांच्या हक्काचे सिडकोने इरादीत केलेल्या साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. सिडकोत साडेबारा टक्के योजना विभागात विकासक(बिल्डरांच्या)साठी भूखंड उपलब्ध आहेत. मात्र सिडको साडेबारा टक्के विभागात मूळ भूमीपुत्र शेतकरी फिरकणे दुरापास्त आहे. येथे आर्थिक सूत्र मोठ्या प्रमाणात चालत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वतीनेही सद्या विकासका कडून दलालच काम करू लागले आहेत. यात शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैर फायदा घेऊन त्यांना फसविले जात आहे. सिडकोच्या या असंवेदनशील भूमिकेच्या विरोधात त्यांनी अनेकदा आंदोलन केले.
सिडकोचे प्रकल्पग्रस्तांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष : सिडको कडून प्रकल्पग्रस्तांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातं आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. सिडको भवन मध्ये बिल्डर आणि जमिनीचे व्यवहार करणाऱ्या दलालांना मुक्त प्रवेश दिला जातो मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी सिडकोला आपल्या सर्वस्व असलेल्या जमीनी दिल्या आहेत. त्यांना प्रवेशद्वारावर थांबविण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप आहे.