नवी मुंबई : राज्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा कवडीमोल भाव मिळत आहे. कांद्याच्या कमी दराने शेतकऱ्यांचा खर्च झालेला पैसाही पदरी पडत नसल्याने ते हवालदील झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. परंतु, यामध्ये काही अटी घालण्यात आला असून, मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबईला वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ही अट शिथिल करून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यालाही अनुदान देण्याची मागणी कांदा बटाटा अडत व्यापारी संघाने केली आहे.
दिनांक १/२/२०२३ ते दिनांक ३१/३/२०२३ या कालावधीत संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञाप्तिधारकांकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रामध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. या निर्णयाच्या ज्या अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत त्यामध्ये अट क्र. ३ नुसार राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० रुपये क्विंटल प्रती शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याच्या निर्णयामधून मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबईला वगळण्यात आले आहे. या अगोदरदेखील सन २०१८ व आतादेखील शासन निर्णयानुसार मुंबई बाजारपेठेस वगळले आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबई : ट्रान्स हार्बर मार्गावर ओव्हरहेड वायरचा विद्युतपुरवठा अचानक खंडित
हेही वाचा – नवी मुंबई न्यायालय राज्यातील पहिले डिजिटल कोर्ट; न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांचे प्रतिपादन
मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार आवारात जो कांदा शेतमाल विक्रीसाठी येतो त्यावर शासनाने अनुदान देण्याचे नाकरले आहे. हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला आहे. याचा खुलासा व्हावा, जे शेतकरी त्यांचा कांदा मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन येत असतात त्यांच्यावर हा अन्याय नाही का? कोणत्या कारणास्तव मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. याबाबत महिती द्यावी आणि या शेतकऱ्यांनादेखील अनुदान द्यावे, अशी मागणी कांदा बटाटा अडत व्यापारी संघाने केली आहे.