उरण : जेएनपीटी व सिडको या दोन्ही प्रशासनाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत शुक्रवारी बेलापूर येथील सिडको भवनात आयोजित करण्यात आलेली जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची बैठक रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना २०११ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या विकसित साडेबारा टक्के भुखंडाची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. सिडको प्रमाणे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंड द्यावे या करिता शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९९७ पासून जेएनपीटी विरोधात सर्वपक्षीय तीव्र लढा सुरू करण्यात आला. तो २०११ पर्यंत सुरू होता.
मे २०११ मध्ये जेएनपीटी मधील तिन्ही बंदरातील कामकाज कामगारांनी आणि प्रकल्पग्रस्तांनी ठप्प केले. त्यानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय नेत्यांची दिल्लीत बैठक घेत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना १११ हेक्टर भूखंड मंजूर केला आहे. उरण पनवेल महामार्गावरील अगदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडाला सोन्याची किंमत आहे. मात्र या भूखंड वाटपाची जबाबदारी जेएनपीटीने सिडकोला अनुभव असल्याने दिली आहे. याचा विकास व वाटप खर्च जेएनपीटी करणार आहे. मात्र सवयीनुसार सिडको कडून निधी उपलब्ध असूनही दिरंगाई केली जात आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड वाटपात अनेक जाचक अटी लावून सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्तांप्रमाणे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना ही बिल्डरग्रस्त करण्यात येत असल्याने जेएनपीटीने सिडकोच्या माध्यमातून भूखंडाचे वाटप न करता स्वतः करावे अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
हेही वाचा : नवी मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला तत्वतः मंजुरी; ३८ हजार झोपडपट्टी धारकांना लाभ
या संदर्भात तसेच अटी व भूखंड वाटप याची चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये मागील बैठकीच्या वेळी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनुपस्थित होते. यावेळी जेएनपीटी चे उपाध्यक्ष यांना तातडीची बैठक लागल्याने आजची बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती जेएनपीटी साडेबारा टक्के भूखंड पाठपुरावा समितीचे अध्यक्ष कॉ. भूषण पाटील यांनी दिली आहे.