नवी मुंबई : राज्याच्या विविध भागातून भाजीपाला, फळे, मसाले आणि धान्य विक्रीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) संचालक मंडळाची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने याठिकाणी प्रशासक नेमणे गरजेचे होते. परंतु पणन संचालक विकास रसाळ यांनी एक आदेश काढत स्वत:ची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. यावरून आता वेगवेगळ्या प्रतिक्रीया उमटू लागल्या असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टिका केली आहे. सरकारचे मंत्री तर महापराक्रमी आहेतच पण आता एका अधिकाऱ्यांचा देखील महापराक्रम पुढे आला असे टिका त्यांनी केली आहे.
राज्यातील सर्वात मोठी कृषी बाजारपेठ म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओळखली जाते. येथे राज्याच्या विविध भागातून भाजीपाला, फळे, मसाले आणि धान्य विक्रीसाठी येते. तसेच या बाजारपेठेत दररोज काही कोटींच्या घरात भाजीपाला, फळे, मसाले आणि धान्याची उलाढाल होते.मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायम चर्चेत राहिली आहे. स्वच्छतागृहांबाबत गैरव्यवहार, सेस चोरी, एफएसआय घोटाळा, नाले सफाईत गैरव्यवहार आदींचा यात समावेश आहे.
संचालक मंडळाची निवडणूक हादेखील मुंबई एपीएमसीत मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला होता. संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर मुंबई एपीएमसीसमोर दोनच पर्याय उरले होते. पहिला म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासक नेमणे आणि दुसरा बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समितीच्या अखत्यारीत समाविष्ट करणे. असे असतानाच, पणन संचालक विकास रसाळ यांनी एक आदेश काढत स्वत:ची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
प्रशासक म्हणून रुजूमहाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मधील कलम १५ (१) मधील तरतुदीनुसार मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळाची सन २०१९-२० ते २०२४-२५ या पंचवार्षिक कालावधीकरिता निवड झाली होती. निवडणूक प्रक्रियेतून हे संचालक मंडळ अस्तित्वात आलेले होते. या संचालक मंडळाचा कालावधी ३० ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आला. राष्ट्रीय बाजार समितीची लवकरच घोषणा होणार असून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूरसह प्रमुख बाजारपेठा या नव्या संरचनेत सामील होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यातूनच निवडणुका झाल्या नसल्याची चर्चा आहे. असे असले तरी बाजार समितीच्या पुन्हा निवडणुका होईपर्यंत राज्य शासनाकडून प्रशासक नेमण्यात येईल, अशी चर्चा होती. मात्र, राज्य शासनाने तसा आदेश अद्याप काढलेला नसतानाच, पणन संचालक विकास रसाळ यांनी प्रशासक म्हणून रुजू होऊन मुंबई एपीएमसीचा कारभार हाती घेतला आहे.
रोहित पवारांची सरकारवर टिका
या सरकारचे मंत्री तर महापराक्रमी आहेतच पण, आता एका अधिकाऱ्यांचा देखील महापराक्रम पुढे आला आहे. या महोदयाने तर स्वतःच स्वतःच्या आदेशाने स्वतःची नेमणूक मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक पदी करून घेतली आहे. अशाप्रकारे स्वतःच्या अधिकारात स्वतःचीच प्रशासकपदी नियुक्ती करता येते का, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती होत असून यासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी तर ही नियुक्ती होत नाही ना, यालाच म्हणतात अजब सरकारचा गजब कारभार, यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांची भेट घेऊन याप्रकरणात योग्य ती कारवाई करण्याची विनंती केली, अशी प्रतिक्रिया रोहित पवार यांनी सोशल मिडीयावर व्यक्त करत त्यासोबत आदेशाच्या प्रतीचा फोटो जोडला आहे.