नवी मुंबई : नवी मुंबई हे नियोजित शहर असले तरी लोकसंख्या वाढीने अपेक्षेपेक्षा अधिक वाहने झाल्याने शहरात पार्किंग समस्येने बिकट रूप धारण केले आहे. त्यावर उतारा म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने २२ ठिकाणी ‘पे अँड पार्क’ योजना आखली असून यामुळे ३ हजारपेक्षा अधिक वाहनांना पार्किंगसाठी जागा मिळणार आहे. निदान या ठिकाणी तरी बेशिस्त पार्किंगला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबई शहरात आठही नोडमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात गाड्या पार्किंगची समस्याच आहे. त्यात ऐरोली सीबीडी आणि कोपरखैरणे या ठिकाणी सर्वाधिक पार्किंग समस्या आहे. वाशीत खास पार्किंगसाठी बहुमजली इमारत आणि नाल्यावर स्लॅब टाकून सोय करण्यात आली आहे. सध्या आखलेल्या ‘पे अँड पार्क’ योजनेनुसार सीबीडी आणि ऐरोली दरम्यान २२ ठिकाणी पार्किंग जागांचे व्यवस्थापन आणि संचालन करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. यात १,३६८ दुचाकी आणि २,७६८ चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सोय होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
वाहनांची वाढती संख्या आणि जागेच्या कमतरतेमुळे वाहनचालक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला जागा मिळेल तिथे त्यांची वाहने पार्क करतात, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. ही समस्या अंतर्गत रस्ते मोठे असूनही उग्र बनत चालली आहे. अनेकदा वाहने केवळ रस्त्यांवरच नव्हे तर उद्यान आणि खेळाच्या मैदानांमध्येही पार्क केली जातात. वाढत्या पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून प्रशासनाने अंतर्गत रस्त्यांवर ‘पे अँड पार्क’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
निवासी भागात योजना वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता
वाशी रेल्वे स्थानक मार्गावर आणि तुर्भे लुब्रिझोल कंपनी ते इंदिरा नगर या ठिकाणी पे-अँड-पार्कसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या भागात बहुतांश वाहने ही व्यावसायिक वाहने असतात. तथापि, वाशी ते कोपरखैरणे या रस्त्यावर बसेसच्या लांब रांगा लावल्या जातात आणि कोपरखैरणे सेक्टर-२ महापेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील नाल्याजवळ बसेस बेकायदा पार्क केल्या जातात.
शहरातील पार्किंग समस्येवर उपाय म्हणून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका मिळेल. काही ठिकाणी रस्ते निवासी भागात असल्याने ही योजना वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
योजनेतून कोपरखैरणेला बगल
सीबीडीमध्ये दोन, नेरुळमध्ये सहा, वाशीमध्ये दोन, तुर्भेमध्ये पाच आणि ऐरोलीमध्ये सात जागा आहेत. या २२ ठिकाणी अंदाजे १,३६८ दुचाकी आणि २,७६८ चारचाकी वाहने पार्क करता येतील असा अंदाज आहे. या धोरणामुळे वाहतुकीला शिस्त येईल आणि महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढेल. मात्र सर्वाधिक उग्र समस्या असणाऱ्या कोपरखैरणेचा विचार न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.