स्थानिक उत्पादकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ‘वोकल फॉर लोकल’ या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या ‘एक स्थानक – एक उत्पादन’ (OSOP) योजनेला सुरुवातीला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, नवी मुंबईतील अनेक स्थानकांवर या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी उघड झाली असून, स्टॉलधारक विजेविना अंधारात व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
२०२२ साली सुरू झालेल्या योजने अंतर्गत सुरुवातीला प्रायोगिक तत्वावर काही मोजक्या स्थानकात सुरू करण्यात आलेले हे स्टॉल टप्प्या-टप्प्याने सर्व स्थानकात उभारण्यात आले. त्यानुसार, नवी मुंबईतील वाशी, नेरूळ, सानपाडा, जुईनगर, बेलापूर, खारघर, तुर्भे, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, खांदेश्वर आणि पनवेल या स्थानकांवर उभारण्यात आलेल्या या स्टॉल्सना आजतागायत वीजजोडणी मिळालेली नाही. परिणामी, या स्टॉलधारकांना दिवसा उष्मा आणि संध्याकाळी अंधाराचा सामना करत विक्री करावी लागत आहे.
वीज नसल्याने दिवे, पंखे यांचा अभाव असून, संध्याकाळी ग्राहकांनाही अंधारात उत्पादनांची पाहणी करता येत नाही. त्यामुळे चांगली उत्पादने असूनही विक्री ठप्प झाली आहे. “दिवसभर उन्हात बसतो, रात्री तर काही विक्रीच होत नाही,” अशी व्यथा एका विक्रेत्याने व्यक्त केली आहे.
महिन्याच्या करारावर स्टॉल दिला जातो, भाडे नियमितपणे भरावे लागते, पण त्याबदल्यात वीजेसारखी मूलभूत सुविधा मिळत नसेल तर व्यवसाय कसा चालावा, असा प्रश्न अनेक विक्रेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
सिडको आणि रेल्वे प्रशासनात समन्वयाचा अभाव
नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांचा विकास झाल्यापासून ही सिडकोच्या अंतर्गत आहेत. ही स्थानके अद्याप रेल्वेला अधिकृतपणे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रेल्वे स्थानकातील कोणत्याही लहान-मोठ्या तक्रारीसाठी सिडकोकडे गाऱ्हाणे घालावे लागते. त्याचसोबत सिडको आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळेच स्टॉलधारकांना वीजजोडणी मिळू शकलेली नाही, असे स्टॉलधारकांचे स्पष्ट म्हणणे आहे.
योजना चांगली, अंमलबजावणीत दुर्लक्ष
‘एक स्थानक – एक उत्पादन’ ही संकल्पना स्थानिक उत्पादक, महिला बचतगट आणि शेतकरी गट यांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची संधी ठरली असती. मात्र वीजजोडणीसारखी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने या संकल्पनेचा मूळ उद्देशच अंधारात हरवत आहे. त्यामुळे प्रत्येक स्टॉलवर पंतप्रधानांचा हसरा चेहरा लावण्यात आला असला तरी विजे अभावी व्यवसाय होत नसल्याने स्टॉलधारक मात्र रडकुंडीला आले आहेत.
काही स्थानकांवरील स्टॉल महिनोन्‌महिने बंद पडले आहेत. इच्छुक उद्योजक स्टॉल घेण्यास पुढे येत नाहीत. परिणामी, ही योजना कागदावरच असून प्रत्यक्षात तिची अंमलबजावणी अर्धवट राहिली आहे, अशी भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांवर ज्या पद्धतीने स्टॉल धारकांना वीज पुरवली गेली आहे त्याप्रमाणे आम्हालाही पुरवण्यात यावी अशी मागणी ट्रान्स हार्बर मार्गावरील स्टॉल धारक करत आहेत. स्टॉलधारकांनी वीजबिल भरण्याचीही तयारी दर्शवली असून, रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाने परस्पर सहकार्याने या प्रश्नाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा स्टॉलधारकांकडून व्यक्त होत आहे.
स्थानिक उत्पादकांना संधी देणारी योजना असूनही जर मूलभूत सुविधा नसेल, तर ‘वोकल फॉर लोकल’चा हेतूच अपूर्णच राहतो. त्यामुळे वीजजोडणीचा प्रश्न मार्गी लावून या योजनेला नवा प्रकाश द्यावा, हीच सध्याची गरज असल्याचे मत स्टॉलधारकांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत रेल्वे प्रशासनाने सिडकोकडे अंगुलीनिर्देश केला असून, सिडकोने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
“संबंधित विभागाशी बोलून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.” – प्रिया रातांबे, जनसंपर्क अधिकारी, सिडको