नवी मुंबई – नवी मुंबई शहरातील वाशी विभागातील राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या ‘अलबेला’ आणि ‘नैवेद्य’ या दोन इमारतींना पालिकेने बजावलेल्या नोटीशींना नगरविकास विभागाने स्थगिती दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याबाबत पालिकेकडून मात्र कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे.
नवी मुंबई शहरातील वाशी विभागातील ‘अलबेला’ व ‘नैवेद्य’ या इमारतींना पालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. या दोन्ही इमारतींवरून चांगलाच राजकीय वादंग सुरू झाला आहे. शिवसेना पक्षाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटकर यांचा सहभाग असलेली अलबेला तसेच नुकतेच काँग्रेसमधून शिवसेनेत आलेले अविनाश लाड यांचा सहभाग असलेली नैवेद्य या इमारतींवरुन राजकीय कुरघोडी सुरू आहेत.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या मंत्रालयातील बैठकीत ऐरोली विभागातील कांदळवनाच्या जागेवरील अतिक्रमण तसेच वाशी येथील दोन इमारतींमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्रावरुन अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली होती. ऐरोली विभागात कांदळवनाच्या जागेवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामावरुन तोडक कारवाईही करण्यात आली होती. तर वाशी येथील अलबेला व नैवेद्य या इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्रावरुन पालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे शहरात नाईक व शिंदे यांच्या शह कटशहाच्या राजकारणाचा आणखी एक नाट्यमय अंक या इमारतींच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे.
ठाण्यात नाईकांनी घेतलेला जनता दरबार यावरुनही जोरदार चर्चा झाली होती. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे याच्या या वाशीतील दोन शिलेदारांना बजावलेल्या नोटीसीवरुन आणखी राजकीय कलगीतुरा रंगणार असल्याचे चित्र आहे.
आगामी नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने आतापासूनच राजकीय वर्चस्वाची लढाई नवी मुंबईत पाहायला मिळत आहे. वाशी येथील अलबेला तसेच नैवेद्य या इमारतींना पालिकेने सीसी अर्थात बांधकाम परवानगी दिली आहे. परंतु या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याने पालिकेने नोटीसा बजावल्या आहेत. याबाबत शिवसेनेचे अविनाश लाड यांना विचारणा केली असता नगरविकास विभागाने पालिकेने दिलेल्या नोटीसीला स्थगितीबाबत अधिक माहिती घेतो सांगितले. नोटीशींना स्थगितीबाबत पालिकेकडून मात्र कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली आहे.
वाशी विभागातील अलबेला व नैवेद्य या इमारतींना अनधिकृत वापराबाबतची नोटीस पालिकेने ३ मार्चलाच बजावलेली आहे. परंतु या नोटीसींना नगरविकास विभागाकडून स्थगिती दिली वा नाही याबाबत कल्पना नाही. – अलका महापूरकर, सहाय्यक आयुक्त ,वाशी विभाग
मंत्री गणेश नाईक यांनी दबाव टाकून इमारतींना नोटीस काढायला लावल्या आहेत. आम्ही नियमानुसार इमारतीची बांधकाम परवानगी घेतली आहे. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत फाईल संबंधीत विभागाकडे दिली आहे. त्यामुळे नाईक यांच्याकडून जाणीवपूर्वक आमच्यावर राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्याला आम्ही घाबरत नाही. – किशोर पाटकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना, नवी मुंबई