पालघर : वाडा-भिवंडी राज्य मार्गाची सध्या दुरवस्था झाली असून या रस्त्यावर अनेक प्राणघातक अपघात घडले आहेत. राज्य सरकारने या रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये मंजूर केले असले तरी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याशी संपर्कात राहून या रस्त्याच्या कामासाठी अतिरिक्त विशेष निधी मंजूर करून घेण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू असे पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जव्हार येथे प्रतिपादन केले.
जव्हार येथे आयोजित केलेल्या जनता दरबारामध्ये उपस्थित नागरिकांनी रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य तसेच पायाभूत सुविधा संदर्भात १५० पेक्षा अधिक निवेदन देण्यात आली. या प्रसंगी विक्रमगड परिसरातील सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी विश्वनाथ पाटील यांच्या पुढाकाराने पालकमंत्री यांची भेट घेऊन वाडा भिवंडी रस्ता सुधारण्या संदर्भात निवेदन सादर केले. याची दखल घेऊन पालकमंत्री यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याशी चर्चा करून या राज्यमार्गासाठी अतिरिक्त विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पाठपुरावा करत असल्याचे नागरिकांना सांगितले.
५५.५१ किलोमीटर लांबीच्या या मनोर ते भिवंडी राज्य मार्गाचे चौपदरी भागावर काँक्रिटीकरण करण्यासाठी १०४२.६० कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या कामासाठी संबंधित ठेकेदाराला आजवर सुमारे २० कोटी रुपये देण्यात आले असून दोन मार्गीकांचे आठ किलोमीटर काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या रस्त्यालगत विद्युत केबल असल्याने त्याच्या स्थलांतरासाठी तसेच निधीच्या उपलब्धतेसाठी या रस्त्याचे काम रेंगाळत असल्याची माहिती यापूर्वी शासकीय स्तरावरून देण्यात येत होती.
राज्य सरकारने वित्तीय संस्थांकडून १२५ कोटी रुपयांचे कर्ज (सॉफ्ट लोन) घेऊन हा निधी या कामासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय झाल्याने वाडा भिवंडी पट्ट्यातील रस्त्यावरील काँक्रिटीकरणाच्या कामाला वेग येईल अशी अपेक्षा पालकमंत्री यांनी व्यक्त केली. शिवाय यापुढे अशाच पद्धतीने ठराविक कालावधीने निधीची उपलब्धता झाल्यास या पट्ट्यातील काम मार्च एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल अशी आशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आले.
केबल स्थलांतराचा अवाजवीदर
भिवंडी ते वाडा दरम्यान रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या विद्युत केबल स्थलांतर करण्यासाठी विद्युत मंडळाने ६७ कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजीत केला होता. इतका निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नसल्याने या निधीसाठी विशेष मान्यता घेण्याची आवश्यकता भासली होती. दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पालघर विभागातील उपअभियंता यांनी प्रत्यक्षात स्थळपाहणी करून तसेच महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय साधून या केबल स्थलांतराशासाठी खर्चामध्ये बचत करून हा खर्च १२ कोटी रुपयांपर्यंत आणला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काँक्रीट रस्त्याच्या उभारणी मधील प्रमुख अडथळा दूर होण्यास हातभार लागणार आहे.