शहरबात: रस्ते आणि सुरक्षा

पोलिसांमार्फत रस्ते सुरक्षा सप्ताह साजरा केला जात असून ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये सुरक्षित प्रवास करण्याबाबत वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. यामुळे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण होत असली तरीही विविध रस्त्यांची झालेली दुरावस्था अपघात घडण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहेत. पूर्वी महामार्गावरील टोल चुकवण्यासाठी अवजड वाहने आड मार्गावरून प्रवास करीत असत. त्यानंतर मनोर – करळगाव पुलावरून अवजड वाहने बंद केल्यानंतर वाहतूक विक्रमगड – वाडा मार्गे वळविण्यात आली. वाडा – भिवंडी रस्त्याची अवस्था गेल्या काही वर्षांपासून बिकट असून त्यावर झालेल्या कोट्यावधी रुपयांचा दुरुस्ती वरील खर्च पाण्यात वाहून गेल्याचे दिसून आले.

सध्या जिल्ह्यात मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, पश्चिम रेल्वेचे चौपदरीकरण अशा राष्ट्रीय प्रकल्पांची उभारणी सुरू असून या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात भराव केला जात आहे. भराव करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये परवानगी असणाऱ्या क्षमतेपेक्षा दीड ते दुप्पट गौण खनिज वाहिले जात असल्याने मनोर – विक्रमगड तसेच पालघर, डहाणू तालुक्यातील प्रकल्प जवळील अनेक रस्त्यांची चाळण झाली आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्यांवर दीड ते दोन फुटाचे अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून या खड्ड्यांमधून लोकप्रतिनिधी, सनदी अधिकारी यांनी अनेकदा प्रवास केला आहे. विशेष म्हणजे राज्यात नवीन सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर २६ डिसेंबर २०२४ रोजी रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले, १४ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, १७ जानेवारी रोजी आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके तर १८ जानेवारी रोजी वने मंत्री गणेश नाईक या मंत्र्यांनी देखील अशा बिकट परिस्थितीत प्रवास केला असून रस्त्याच्या दुरावस्थेबद्दल कोणीही वाच्यता केली नाही.

विशेष म्हणजे या राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे रस्त्यांच्या झालेल्या दुरावस्थेविषयी स्थानिकांनी ही बाब अनेकदा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली, काही प्रसंगी आंदोलन देखील करण्यात आली. अशावेळी रस्ता दुरुस्तीचा खर्च राष्ट्रीय प्रकल्प उभारणाऱ्या व्यवस्थेकडून घेण्यात येईल असे आश्वासन करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अनेक रस्ते खड्डेमय झाल्याने त्यावरून चालणे देखील कठीण होत असताना जिल्हा प्रशासनाने त्यावर तोडगा काढण्यास विशेष कोणतीही पावले उचलली गेलेली नाहीत.

२०१६ साली घोषित झालेल्या पालघर-जव्हार-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाची अवस्था काही वेगळी नाही. या महामार्गाचे रुंदीकरण प्रकल्प हाती घेण्यासाठी अजूनही सर्वेक्षण सुरू असून या महामार्गाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदा काढल्यानंतर देखील कामे होत नसल्याचे दिसून आले आहे. पालघर ते जव्हार दरम्यानच्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून त्यामध्ये अनेकदा अपघात होऊन प्रवाशांचे प्राण दगावले आहेत. त्याचबरोबर ही रस्त्याची साईडपट्टी भरावा करण्याचे काम झाले नसताना देखभाल दुरुस्तीचा ठेका असणाऱ्या ठेकेदाराला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काम करून घेण्यास सूट दिल्याचे दिसून आले आहे.

विशेष म्हणजे दुरावस्थेत झालेल्या अनेक रस्त्यांच्या उभारणी दरम्यान ठेकेदाराकडे असणाऱ्या दोष दायित्व कालावधीत रस्त्यावर पडणारे खड्डे दुरुस्त करणे अपेक्षित असताना ठेकेदार जाणीवपूर्वक दुरुस्ती काम करत नसल्याचे आढळून आले. अशावेळी ठेकेदाराकडून योग्य वेळेत काम करून घेणे अथवात्याला काळ्या यादीत टाकणे, अनामत रक्कम जप्त करणे अथवा इतर कारवाई करणे अपेक्षित असताना शासकीय यंत्रणेने नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन कारवाई करण्याऐवजी ठेकेदारांचे भले पाहण्यात समाधान मानल्याचे दिसून आले.

विविध रस्त्यांवर महत्त्वाच्या ठिकाणी अथवा अपघात प्रवण क्षेत्रात सुरक्षे संदर्भात सूचनाफलक लावणे अपेक्षित असताना या बाबीकडे दुर्लक्ष झाल्याने देखील अपघात होताना दिसतात. राष्ट्रीय महामार्गावर व पुलांवर प्रकाश यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने देखील अपघात झाल्याचे प्रकार घडले आहेत.

जिल्ह्यातील एकंदर परिस्थिती पाहता सुरक्षा उपकरणे परिधान न करता वाहन भरधाव चालवणे हे अपघातास अधिकतर कारणीभूत ठरत असले तरीही रस्त्यांची झालेली दुरावस्था व दुरुस्तीकडे शासकीय यंत्रणेने केलेले दुर्लक्ष हे देखील तितकेच जबाबदार असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पोलीस व शासकीय यंत्रणेमार्फत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविताना रस्त्यांची दुरुस्ती करून रस्ते व लगतचा भाग सुरक्षित करणे तितकेच गरजेचे झाले आहेत.