पालघर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाली असणारे पालघर शहरातील दोन प्रमुख रस्ते व इतर रस्त्यांचे पालघर नगर परिषदेकडे हस्तांतर करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवरील देखभाल दुरुस्ती, नव्याने परवानगी देणे तसेच या प्रमुख मार्गांवरील अतिक्रमण दूर करण्याची जबाबदारी काही दिवसांनी नगरपरिषदेकडे सुपूर्द होणार आहे.
पालघर रेल्वे स्टेशन पासून वळणनाका (वीर सावरकर चौक) पर्यंतचा माहीम मार्ग तसेच रेल्वे स्थानकापासून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पर्यंतचा मनोर मार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात सुरुवातीपासून आहे. पालघर शहराला छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते वीर सावरकर चौक असा बायपास मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतर शहरांमधून व रेल्वे स्थानकाजवळ जाणाऱ्या राज्य मार्गाचा दर्जा कमी करण्यात आला. तरी देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचा ताबा स्वतःकडे ठेवला होता.
पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी जव्हार येथे आयोजित केलेल्या जनता दरबारच्या पूर्वी झालेल्या बैठकीत पालघर मधील हे दोन प्रमुख रस्ते तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहरात उभारणी केलेल्या काही रस्त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगरपरिषदेकडे हस्तांतर करण्याबाबत सुतोवाच करण्यात आला होता.
या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पत्रव्यवहार सुरू झाला असून काही दिवसातच या हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण होईल असा आशावाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला. असे झाल्यास या नगरपरिषद हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण व देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेवर येऊन ठेपणार आहे.
हस्तांतराचा कसा होणार परिणाम ?
सध्या पालघर नगर परिषद हद्दीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात असणारा रस्त्यांच्या लगत बांधकाम करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे अनिवार्य ठरत आहे. तसेच या रस्त्यांच्या लगत झालेले अतिक्रमण दूर करण्यासाठी नगरपरिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे रेल्वे स्टेशन परिसर व प्रमुख रहिदारीच्या माहीम व मनोर कडे जाणाऱ्या या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे व जुन्या बांधकामालगत अतिक्रमण झाले असून गेल्या अनेक वर्षात त्याविरुद्ध कारवाई झालेली नाही. या रस्त्यांचा पूर्णतः ताबा नगर परिषदेकडे आल्यानंतर महसूल व पोलीस विभागाचे सहकार्य घेऊन त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करणे सहज शक्य होणार आहे.
पालघर शहरासाठी विकास आराखड मंजूर असून रस्त्याकडेला नव्याने इमारतींची उभारणी करताना रस्ते हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे अनिवार्य राहणार नाही. त्यामुळे विकासाला इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी अथवा नव्याने बांधकाम करण्यासाठी सुलभता प्राप्त होईल.